राज्यातील २०१४-१५ च्या खरीप पिकाच्या अंतिम पैसेवारी अहवालानुसार २३ हजार ८११ टंचाईग्रस्त गावांमधील १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. टंचाई निवारण्याच्या विविध उपाययोजनाही जाहीर करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जवसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने बुधवारी तसा आदेश काढला आहे. राज्यात २०१४-१५ च्या खरीप हंगामात पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागात टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संदर्भात पिकपाण्याच्या हंगामी अहवालात ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेली १९ हजार ५९ गावे आढळून आली होती. हंगामी अहवालाच्या आधारावर लगेच या गावांमध्ये टंचाई निवारण्याच्या उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. राज्य शासनाकडे आता अंतिम पैसेवारीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यात ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी असलेली २३ हजार ८११ गावे असल्याचे आढळून आले आहे. म्हणजे अंतिम अहवालानुसार टंचाईग्रस्त गावांमध्ये सुमारे साडेचार हजार गावांची भर पडली आहे. त्यात औरंगाबाद विभागातील म्हणजे मराठवाडय़ातील सर्वाधिक ८१३९ गावांचा समावेश आहे. त्या खालोखाल अमरावती विभागात ७४२१, नागपूर विभागात ४८४६ आणि नाशिक विभागात ३४९५ गावे टंचाईग्रस्त आहेत. कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग यापैकी एकाही जिल्'ाात एकही गाव टंचाईग्रस्त नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रात ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर लागवड झाली नसल्याने खरीप पिकाची पैसेवार निरंक दाखविण्यात आली आहे.राज्य सरकारने आता २३ हजार ८११ टंचाईग्रस्त गावांमधील १० वी व १२ वीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीज बिलात ३३. ५ टक्के सूट, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, इत्यादी सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
