पल्लवी स्मार्त, एक्स्प्रेस वृत्त
मुंबई : हिंदी सक्तीपासून ते पुस्तकातील कोऱ्या पानांपर्यंत, शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित असलेले सात निर्णय गेल्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारला मागे घ्यावे लागले आहेत. यावर शिक्षणतज्ज्ञ आणि माजी अधिकारी तसेच विरोधकांनी सरकारी धोरणांवर टिका केली असताना आजी-माजी शिक्षणमंत्र्यांनी मात्र परिस्थितीमुळे निर्णय मागे घ्यावे लागल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने शिक्षण क्षेत्रात सावळा गोंधळ घातल्याचा आरोप विरोधकांकडून वारंवार करण्यात येतो. गेल्या सहा महिन्यांच्या काळात सात निर्णय सरकारला मागे घ्यावे घ्यावे लागले. यातील काही निर्णय मागील शिंदे सरकारच्या काळात झाले होते, तर काही निर्णय याच सरकारने घेतले होते. नीट विचार न करता किंवा पुरेशी सल्लामसलत न करता निर्णय घेतले गेल्यामुळेच ते मागे घेण्याची वेळ आल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. यापैकी काही निर्णय हे पालक-विद्यार्थी किंवा संबंधितांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर मागे घ्यावे लागले. विद्यमान शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या काळात सहा निर्णय मागे घेण्यात आले.
या धरसोड वृत्तीवर शिक्षणतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. निर्णयांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी प्रशासनातील संवादाच्या अभावामुळे असल्याचे मत माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी नोंदविले. महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात वरच्या स्तरावरून खालपर्यंत असलेली दृष्टीकोनातील दरी ही धोरणनिर्मितीसाठी हानीकारक ठरत असल्याचे ते म्हणाले. तर राज्याच्या शिक्षण विभागात ३०वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्या बसंती रॉय यांनी निर्णयप्रक्रियेमध्ये सर्व संबंधितांचा सहभाग अधोरेखित केला. एखादा नवा उपक्रम राबविण्याची घाई केली जात असताना या संवादाकडे दुर्लक्ष होते, असे त्या म्हणाल्या.
निर्णयांची उलटलेली पाने
१. पहिलीपासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती
२. बारावी परीक्षेच्या प्रवेशपत्रावर जातीचा उल्लेख
३. माध्यान्ह भोजन आहारात गोड पदार्थ
४. शालेय गणवेशाचे केंद्रीय स्तरावरून वितरण
५. पाठ्यपुस्तकांत कोरी पाने
६. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण
७. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण
निर्णय प्रक्रियेत संबंधितांचा सहभाग होता आणि त्यांच्याशी सखोल सल्लामसलत केली गेली. मात्र या धोरणांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत काही आव्हाने असू शकतात. पुढील काही वर्षांत या निर्णयांचे फायदे निश्चित दिसून आले असते. – दीपक केसरकर, माजी शालेय शिक्षणमंत्री
काळजीपूर्वक मूल्यांकन केल्यानंतर शैक्षणिक धोरणे राबविली जातात. शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व धोरणात्मक निर्णय विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळांचे हित लक्षात घेऊन केले जातात. आवश्यकता असेल, तेव्हा बदल केले जातात. याचा अर्थ मूळ निर्णय सदोष होते, असा होत नाही. – दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री
