टीका व आरोप टाळण्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ समावेशाला मुख्यमंत्री राजी?

माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रिमंडळातील पुनरागमनाबाबत अनुकूल भूमिका घेण्यामागे मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांची राजकीय खेळी असल्याचे भाजपमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. खडसे यांच्यासारख्या भाजपसाठी अनेक वर्षे काम केलेल्या ज्येष्ठ नेत्याला वर्षभराहून अधिक काळ मंत्रिमंडळाबाहेर रहावे लागल्याने झाली एवढी शिक्षा दोषाच्या मानाने खूप झाली, असे काही उच्चपदस्थ नेत्यांचे मत आहे. त्यामुळे खडसे यांच्या पुनरागमनास विरोध केल्यास आरोप होतील व आकस असल्याची टीका होईल, त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाठिंबा दिला असल्याची चर्चा राजकीय वतुर्ळात सुरु झाली आहे. मात्र खडसे यांना पुन्हा महसूल खाते किंवा मंत्रिमंडळातील दुसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिले जाणार नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

पुण्यातील भोसरी येथील खडसे कुटुंबियांच्या जमीनखरेदी प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या एकसदस्यीय समितीने राज्य सरकारला नुकताच अहवाल दिला. खडसे यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याबद्दल आयोगाने ताशेरे ओढले असले तरी त्यांच्याविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस केलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खडसे यांच्याविरुध्द उच्च न्यायालयात हेमंत गवंडे यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर याप्रकरणीची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे सोपविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. खडसे यांच्याविरुध्द ‘प्रथम दर्शनी माहिती अहवाल’ (एफआयआर) नोंदवून चौकशी करावी, असे न्यायालयाचे निर्देश आहे. झोटिंग आयोगाच्या अहवालाची एसीबीला प्रतीक्षा होती. फौजदारी कारवाईची शिफारस केली नसल्यास हा एफआयआर रद्द केला जाण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण एसीबीकडे चौकशीसाठी दिल्यावर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे एफआयआर रद्द केला गेल्यास त्याविरुध्द पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरु होण्याची शक्यता आहे.

खडसे यांचा उत्तर महाराष्ट्रात प्रभाव असून ओबीसी समाजही त्यांच्याबरोबर आहे. त्यांच्या पुनरागमनास विरोध केल्यास एकाकी भूमिका होईल, अशी भीती होती. अन्य नेते खडसे यांच्या पुनरागमनासाठी अनुकूल आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अध्यक्ष अमित शहा यांच्या बरोबर चर्चा करुनच मुख्यमंत्री फडणवीस निर्णय घेणार असून त्यांच्यासमोरच ते आपली ‘खरी भूमिका’ मांडतील.   आपण मत मांडून टीका ओढवून घेण्यापेक्षा पक्षश्रेष्ठींकडूनच निर्णय घेतला जावा, अशी फडणवीस यांची खेळी आहे. खडसे यांचा उत्तरमहाराष्ट्रात प्रभाव असून आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्षाला चांगला उपयोग होईल आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना शह देण्यासाठीही खडसे यांचे पुनरागमन होण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजते.