सध्याच्या २६ अटींमध्येही भर घालणारे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडणार सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारवरील बंदी उठविल्यानंतरही जनमताच्या रेटय़ामुळे डान्सबार बंदीसाठी नव्याने कायदा करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात येणार असून डान्सबारसाठी सध्याच्या २६ अटींसह आणखी बंधने घालण्यात येणार असल्याची माहिती गृह विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. या कायद्याचे प्रारूप तयार असून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी लवकरच सादर केले जाईल. आघाडी सरकारच्या काळात डान्सबार बंदीसाठी तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यासाठी मुंबई पोलीस कायद्यात अनेक वेळा बदल केले. मात्र त्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने ते कायदे रद्द ठरवून काही महिन्यांपूर्वीच ही बंदी उठविली. तसेच बारना सशर्त परवानगी देण्याचे आदेशही दिले. त्यानुसार डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही लावावेत, बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, बारबालांना नृत्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ, त्यावर एका वेळी चारच बारबालांना परवानगी, ग्राहकांना व्यासपीठावर जाण्यास मनाई, नृत्यात बीभत्स वा अश्लील हावभावांना मनाई, पाच ग्राहकांच्या टेबलामागे एक याप्रमाणे वाहनतळ व्यवस्था, बारमध्ये धूम्रपानास मनाई, बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये सुरक्षित अंतर असावे; अशा तब्बल २६ अटी सरकारने घातल्या. आतापर्यंत अटींची पूर्तता केलेल्या ७० बारना परवानगी देण्याची तयारी पोलिसांनी दाखविली असली तरी या अटींविरोधातच बारमालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सहा अटींबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अथवा पूर्वीची स्थिती.. आत्ताच्या अटी रद्द झाल्यास डान्सबारवर नियंत्रण जाऊन पूर्वीची परिस्थिती ओढवेल. त्यामुळे डान्सबार नियंत्रणासाठी नव्या कायद्याची तयारी सुरू आहे. त्यात बारची फी, परवान्यासाठी कागदपत्रे कोणती, सुरक्षेचे नियम कोणते, हे निश्चित केले जाणार आहे.
