मुंबई : कांदिवली चारकोप येथे माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी दिलेल्या सुमारे २८ एकरपैकी आठ एकर इतक्या खुल्या शासकीय भूखंडावर राजरोसपणे होत असलेल्या अतिक्रमणाची अखेर उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सर्व अतिक्रमणे काढून टाकण्याचे आदेश कापड बाजार आणि दुकाने मंडळाच्या उपायुक्तांना दिले गेले आहेत. अन्यथा अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते रेजी अब्राहम यांनी ही बाब छायाचित्रांद्वारे उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तरीही काही कारवाई केली जात नव्हती. अखेर अब्राहम यांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर नायब तहसीलदार अजय पाटील यांनी ही नोटीस जारी केली आहे. या नोटिशीत ही सर्व अतिक्रमणे काढून टाकून भूखंड मोकळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळेच ही अतिक्रमणे होत असल्याचा गंभीर आरोपही अब्राहम यांनी केला आहे. हेही वाचा - जळगाव : तहसीलदार, नायब तहसीलदार वेतनवाढीसाठी सामूहिक रजेवर; तहसील कार्यालयांत कामकाज ठप्प माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी हा भूखंड देण्यात आला होता. यापैकी आठ एकर वगळता अन्य भूखंडावर माथाडी कर्मचाऱ्यांसाठी इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतीही आता मोडकळीस आल्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या मोकळ्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे येऊ लागली होती. ही बाब वेळोवेळी नजरेस आणून देऊनही उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले होते. आता मात्र नोटीस जारी केली आहे. याआधीही अशा नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे अब्राहम यांनी सांगितले. याबाबत उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अतिक्रमणे विभागाचे नायब तहसीलदार अजय पाटील यांनी, अशी नोटीस दिल्याचे मान्य केले. या नोटिशीत पुन्हा एकदा कारवाईचा इशारा दिला आहे. हेही वाचा - जळगाव : बस-दुचाकी अपघातात तीन युवक जागीच ठार भुईभाडे विभागाची दिरंगाई? शासकीय भूखंडाच्या भुईभाडेचा (लीज) तपशील महसूल विभागाने संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु या संकेतस्थळावर वादग्रस्त भूखंडाचे तपशील गायब असल्याचे दिसून येते. याबाबत संबंधित विभागाकडे विचारणा केली असता, उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. या विभागात प्रचंड अनियमितता सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.
