जळगाव : वेतनवाढीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी सकाळपासून जिल्ह्यातील तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेले. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत कामकाज ठप्प झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, मागणीची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा – पनवेल पालिकेवर जनआक्रोश मोर्चात जेष्ठांपासून चिमुरडी मुले सहभागी

fixed deposit holders fraud
गोव्यातील कंपनीकडून अक्कलकोटच्या ठेवीदारांना गंडा
akola campaign marathi news
अकोल्यात अवैध सावकारीविरोधात धाडसत्र…. तीन ठिकाणांवरून आक्षेपार्ह…
3 75 lakh applications received for 1800 jail constable posts in maharashtra
कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज
Jalgaon, voting, onion, onion garlands,
जळगाव जिल्ह्यात सरकारच्या निषेधार्थ कांद्याची माळ घालून मतदान
employees, ST, ST Corporation,
एसटी महामंडळात गर्दीचा हंगाम पाहून कामात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई? झाले असे की…
MNS allowed to hold meeting at Shivaji Park Maidan BJP and Mahayuti meeting on May 17
शिवाजी पार्क मैदानातील सभेसाठी मनसेला परवानगी, १७ मे रोजी भाजप आणि महायुतीचा मेळावा
Maharashtra Public Service Commission, mpsc, mpsc Announces exam date, mpsc Announces exam timetable, mpsc exam 2024, Gazetted Civil Services Preliminary Examination, Fill 524 Vacant Posts,
राज्य लोकसेवा आयोगाची ६ जुलै रोजी परीक्षा, राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर
in nashik 52 criminals deported from Police Commissionerate
नाशिक : पोलीस आयुक्तालयाकडून ५२ गुन्हेगार तडीपार

हेही वाचा – यंदा पांढऱ्या कांद्याच्या हंगामाला विलंब, दरातही घसरण

संघटनेतर्फे यापूर्वी महसूलमंत्र्यांना प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील महसूल विभागातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार हे राजपत्रित वर्ग-दोनमधील महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. मात्र, नायब तहसीलदारांना वेतन त्या पद्धतीने दिले जात नाही. यासंदर्भात वेतन वाढविण्यासाठी १९९८ पासून आतापर्यंत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संघटनेच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही. यापूर्वीही तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव तथा तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी बैठकीत मागणी मार्गी लावण्याचे आश्‍वासित केले होते. मात्र, यासंदर्भात अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी (१३ मार्च) तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी सामूहिक रजा टाकली. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत शुकशुकाट दिसून आला. आंदोलनाची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.