जळगाव : वेतनवाढीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी सकाळपासून जिल्ह्यातील तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेले. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत कामकाज ठप्प झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, मागणीची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा – पनवेल पालिकेवर जनआक्रोश मोर्चात जेष्ठांपासून चिमुरडी मुले सहभागी

percentage of voting in Mumbai,
मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे शहरांतील मतदानाचा टक्का वाढणार कसा ? मतदारांचा निरुत्साह दूर करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर
Displeasure of office bearers in BJPs election planning meeting
अलिबाग : भाजपच्या निवडणूक नियोजन बैठकीतही पदाधिकाऱ्यांचा नाराजीचा सूर…
Maharashtra Government, Freezes, Ready Reckoner Rates, for 2024 - 2025,lok sabha 2024, elections, house buyers, land, maharashtra, marathi news,
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रेडीरेकनर दर ‘जैसे थे’
alpa shah
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात खोटे पुरावे पेरले!

हेही वाचा – यंदा पांढऱ्या कांद्याच्या हंगामाला विलंब, दरातही घसरण

संघटनेतर्फे यापूर्वी महसूलमंत्र्यांना प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील महसूल विभागातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार हे राजपत्रित वर्ग-दोनमधील महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. मात्र, नायब तहसीलदारांना वेतन त्या पद्धतीने दिले जात नाही. यासंदर्भात वेतन वाढविण्यासाठी १९९८ पासून आतापर्यंत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संघटनेच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही. यापूर्वीही तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव तथा तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी बैठकीत मागणी मार्गी लावण्याचे आश्‍वासित केले होते. मात्र, यासंदर्भात अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी (१३ मार्च) तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी सामूहिक रजा टाकली. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत शुकशुकाट दिसून आला. आंदोलनाची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.