जळगाव : वेतनवाढीच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात येत आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी सकाळपासून जिल्ह्यातील तहसीलदारांसह नायब तहसीलदार सामूहिक रजेवर गेले. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत कामकाज ठप्प झाल्याचे दिसून आले. दरम्यान, मागणीची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

हेही वाचा – पनवेल पालिकेवर जनआक्रोश मोर्चात जेष्ठांपासून चिमुरडी मुले सहभागी

pune district rebel in mahayuti and mahavikas aghadi
पुणे: जिल्ह्यात नऊ ठिकाणी बंडखोरी; महायुती आणि महाविकास आघाडीसमोर अनुक्रमे पाच व चार ठिकाणी आव्हान
Who is Madhurima Raje?
Madhurima Raje : सतेज पाटील ज्यांच्यामुळे ढसाढसा रडले…
Rebellion in 18 Constituencies in Vidarbha Maharashtra Assembly Election 2024
Rebellion in Vidarbha: विदर्भातील १८ मतदार संघांत बंडखोरी! युती, आघाडीची कसोटी
Bahujan samaj vidhan sabha election 2024
बहुजन समाजातील संधीसाधूपणावर उपाय काय?
maharashtra assembly election 2024 focus on five major contests in East Vidarbha
East Vidarbha Assembly Constituency: पूर्व विदर्भातील पाच प्रमुख लढतींकडे राज्याचे लक्ष
kalyan Dombivli municipal corporation
डोंबिवलीतील कोपरमध्ये स्थगिती आदेश देऊनही बेकायदा बांधकामाची उभारणी सुरूच; शासन, कडोंमपाचे आदेश बांधकामधारकांकडून दुर्लक्षित
Loksatta sanvidhanbhan Powers of inquiry and suggestions to the Commission for Scheduled Castes and Tribes under Article 338
संविधानभान: मारुती कांबळेचं काय झालं?
Rebels Challenges facing by congress and bjp in Maharashtra state assembly elections 2024
Maharashtra Assembly Elections 2024 : बंडखोरांना राजकीय पाठबळ कोणाचे?; चंद्रपूर जिल्ह्यात एकच चर्चा

हेही वाचा – यंदा पांढऱ्या कांद्याच्या हंगामाला विलंब, दरातही घसरण

संघटनेतर्फे यापूर्वी महसूलमंत्र्यांना प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, राज्यातील महसूल विभागातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार हे राजपत्रित वर्ग-दोनमधील महत्त्वाचे अधिकारी आहेत. मात्र, नायब तहसीलदारांना वेतन त्या पद्धतीने दिले जात नाही. यासंदर्भात वेतन वाढविण्यासाठी १९९८ पासून आतापर्यंत शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही संघटनेच्या मागणीकडे लक्ष देण्यात आले नाही. यापूर्वीही तत्कालीन अप्पर मुख्य सचिव तथा तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी बैठकीत मागणी मार्गी लावण्याचे आश्‍वासित केले होते. मात्र, यासंदर्भात अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात सोमवारी (१३ मार्च) तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी सामूहिक रजा टाकली. त्यामुळे तहसील कार्यालयांत शुकशुकाट दिसून आला. आंदोलनाची दखल न घेतल्यास तीन एप्रिलपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.