वेंगुर्ला गवळीवाड्यातील अतिक्रमणे होणार नियमित, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने ४२ कुटुंबांना दिलासा

ब्रिटिश काळापासून या जमिनीवर वास्तव्य करणाऱ्या गवळी समाजाच्या रहिवाशांनी आपली घरे आणि जमीन विनामूल्य मिळावी, अशी मागणी केली होती. नगरपरिषदेच्या ठरावानुसार, ही घरे १९०५ पूर्वीची आहेत. त्यामुळे, ही एक विशेष बाब म्हणून विचारात घेऊन शासनाने या रहिवाशांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयानुसार, प्रत्येक अतिक्रमणधारकाला १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र विनामूल्य नियमित केले जाईल. यापेक्षा जास्त असलेल्या क्षेत्रासाठी, अतिक्रमणधारकांनी १९८९ च्या मूल्यांकन दरानुसार देय असलेली रक्कम भरावी लागेल. या संदर्भात, उपविभागीय अधिकारी, सावंतवाडी यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत स्थानिक रहिवाशांनी उर्वरित क्षेत्रासाठी रक्कम भरण्यास सहमती दर्शविली आहे. नियमानुकूल केलेली जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने दिली जाईल, ज्यामुळे भविष्यात शासनाच्या परवानगीशिवाय ती विकता येणार नाही किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही.

शासकीय जमिनीवरील धार्मिक स्थळासाठी झालेले अतिक्रमण वगळता, उर्वरित ४२ स्थानिक रहिवाशांच्या बांधकामाखालील एकूण ०.६९.३२ हेक्टर आर. व मोकळे क्षेत्र २.२३.८८ हेक्टर आर. असे एकूण २.९३.२० हेक्टर.आर. क्षेत्रावर असणारे अतिक्रमण वेंगुर्ला नगरपरिषदेच्या ठरावानुसार, १९०५ पूर्वीचे आहे. या घरांच्या नोंदी गाव अभिलेखात पिक पाहणी सदरी दिसतात. याआधी, शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या निर्णयानुसार, अतिक्रमणे नियमित करताना जमिनीच्या बाजारभावाच्या अडीचपट रक्कम आणि व्याज आकारण्याची तरतूद होती. यामुळे रहिवाशांना मोठी रक्कम भरावी लागणार होती.