उत्सवी मंडपांना परवानगी देताना चांगले रस्ते उपलब्ध होणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे हे ध्यानी ठेवण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्व पालिका आयुक्तांना बजावले. त्याचबरोबर धर्माचे आचरण करणे हा घटनेने मूलभूत अधिकार मानलेला असला तरी आणि धार्मिकदृष्टय़ा महत्त्व असलेल्या जागेचा अपवाद वगळता कधीही कुठेही धार्मिक कार्यक्रम करणे हे काही मूलभूत अधिकारांत मोडत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची आठवण करून देत त्याचीही अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे रस्तोरस्ती केल्या जाणाऱ्या धार्मिक कार्यक्रमांना यापुढे चाप लागण्याची शक्यता आहे.
उत्सवी मंडप आणि ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने दोन महिन्यांपूर्वी आदेश देऊनही त्यातील एकाही आदेशाची पूर्तता सरकारतर्फे करण्यात आली नसल्याची बाब उघड झाल्यावर न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. आदेशाची पूर्तता न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा देत त्यांची नावे पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करावीत, असे आदेशही न्यायालयाने मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
उत्सवी मंडप आणि उत्सव काळातील ध्वनिप्रदूषणाबाबत डॉ. महेश बेडेकर यांनी याचिका केली होती. त्यावर निकाल देताना शांततापूर्ण वातावरण उपलब्ध होण्याचा आणि त्यात जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, असे स्पष्ट करत रहदारीचे रस्ते, रुग्णालय परिसर, रेल्वे स्थानकांबाहेरील परिसर, बस-टॅक्सी वा रिक्षातळ, शिक्षण संस्था आदी परिसरात उत्सव काळात सर्रास मंडप उभारण्यास बंदी केली होती. तसेच बेकायदा मंडपांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारला, तर वाहतूक नियमांचे आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आयोजकांवर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकांना आदेश दिले होते.
न्या. अभय ओक आणि न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने सरकारला आणखी संधी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच उत्सवी मंडपे आणि ध्वनिप्रदूषणाबाबत १३ मार्च रोजी दिलेल्या आपल्याच आदेशांमध्ये सुधारणा करीत सुधारित आदेशाचा पूर्तता अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकार व पालिकांना दिले आहेत.