मुंबई : केंद्र सरकारने यापूर्वी साखर कारखान्यांना साखर, साखरेचा पाक, उसाचा रस, बी- हेवी मळी आणि सी – हेवी मळी पासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली होती. आता प्रकल्पात काहीसा बदल करून धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीला राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांमध्ये वर्षभर इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी दिल्यानंतर इथेनॉल उत्पादनाला चालना दिली जात आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना साखरेचा पाक, उसाचा रस, बी- हेवी मळी आणि सी – हेवी मळी पासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली होती. कारखान्यांमध्ये वर्षभर इथेनॉल निर्मिती सुरू राहण्यासाठी धान्यांपासून इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. साखर कारखान्यांनी आपल्या प्रकल्पांमध्ये काही सुधारणा केल्यास आणि पर्यावरण आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह संबंधित विभागांची परवानगी घेतल्यास कारखान्यांना धान्यांपासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे.

कारखान्यांना धान्यांची साठवणूक व्यवस्था आणि स्वतंत्र साठवणूक टाक्यांची निर्मिती करावी लागेल. इथेनॉल निर्मितीनंतर धान्यांचा उर्वरीत अंशाची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावावी लागणार आहे. मळी आधारित आसवनी घटकांना मळीसह धान्यापासून दुहेरी स्त्रोताद्वारे जलरहित मद्यार्क (इथेनॉल) निर्मिती करता येणार आहे. पण, त्याचा पेय मद्यासाठी वापर करता येणार नाही.

मक्याला होणार नगदी पीक

प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये मक्यापासून इथेनॉल निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी मक्याचे उत्पादन घेऊन नगदी पीक म्हणून त्यापासून चांगले उत्पन्न घेऊ शकतील. साखर कारखाने व प्रामुख्याने कोरडवाहू शेतकरी या दोघांच्याही हिताचा निर्णय झाला आहे. तसेच सध्या केंद्र सरकारने पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण २० टक्के वरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास व त्याचबरोबर डिझेलमध्ये दहा टक्क्यापर्यंत इथेनॉल मिश्रणाच्या बाबत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेच्या दृष्टीने कार्यवाही चालू केलेली आहे. त्यामुळे यापुढे इथेनॉलच्या मागणीत प्रचंड वाढ होणार आहे. सदरची मागणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील कारखान्यांना आपले आसवनी प्रकल्प वर्षभर चालविता येणार आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कारखान्यांना मोठा आर्थिक दिलासा

साखर कारखान्यांना आता आपले आसवानी प्रकल्प बारा महिने चालवण्याची संधी उपलब्ध होईल. प्रकल्पांचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाल्याने आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील मका, भात व इतर धान्य उत्पादकांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल, असे मत वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशनेचे (विस्मा) अध्यक्ष – बी. बी. ठोंबरे यांनी व्यक्त केले.