मुंबई: काँग्रेसचे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांना भाजपाचे कमळ हाती घेताच अच्चे दिन आले असून गेल्या दोन वर्षांपासून बंद पडलेल्या त्यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्यास खेळत्या भांडवलासाठी तब्बल ४०२ कोटी ९० कोटी रुपये मार्जिन मनी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या वित्त विभागाने या कारखान्यास कर्जहमी देण्यास केलेला तीव्र विरोध झुगारुन या कारखान्याच्या प्रस्तावास मंजूरी दिल्याचे सांगितले जात आहे.
संग्राम थोपटे हे काँग्रेसचे तीनवेळा आमदार होते. मात्र विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर त्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकत एप्रिलमध्ये भाजपात प्रवेश केला. थोपटे यांचा पुणे जिल्हयातील भोर तालुक्यात अनंत नगर निगडे येथील राजगड सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिक अचणीत आहे. या कारखान्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शासन हमीवर राज्य सहकारी बँकेकडून १२ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते.
मात्र कारखान्याने या कर्जाची अद्याप परतफेड न केल्याने राज्य सरकारची हवी वटवून कर्जाची वसूली करण्याची प्रक्रिया राज्य बँकेने सुरु केली आहे. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खोपटे यांच्यास झालेल्या राजकीय समझोत्यानंतर राज्य सरकारने कारखान्यास शासन हमीवर ८२ कोटी रुपयांचे कर्ज राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून उपपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या सुनेत्रा पवार यांचा पराभव झाल्यानंतर सरकारने भूमिका बदलत या कारखान्याने अटींची पूर्तचा न केल्याचे सांगत कर्ज वितरण रोखले होते.
यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला हा कारखाना वाचविण्यासाठी संग्राम थोपटे यांनी एप्रिलममध्ये थेट भाजपचा आसरा घेतला. त्यानंर प्रशासकीय पातळीवर चक्रे फिरुन यापूर्वी अपात्र ठरलेल्या राजगड सरकारी साखर कारखान्यासाठी सहकार विभागाने आपले सारे कौशल्य पणाला लावत या कारखान्यास शासन हमीवर खेळत्या भांडवलासाठी ४०२ कोटी ९० कोटी रुपये मार्जिन मनी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावावर तीव्र हरकत घेताना हा कारखाना गेली दोन वर्षे बंद आहे. कारखान्याने यापूर्वी घेतलेले कर्ज फेडलेले नाही. शिवाय या भागात आता नागरिकरण मोठ्या संख्येने झाले असून कारखान्यासाठी ऊसही नाही.अशावेळी एवढी मोठी रक्कम शासन हमीवर दिल्यास सरकारच अडचणीत येईल असे सांगत पवार यांनी या प्रस्तावास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यापूर्वीही अशाच प्रकारे काही कारखान्यांना मदत करण्यात आली असून याही कारखान्यास संधी देण्यास काय हरकत आहे असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पवार यांचे आक्षेप धुकावून लावत या प्रस्तावास मान्यता दिल्याचे समजते.
वित्त विभागानेही या कारखान्यास कर्जहमी देण्यास विरोध दर्शविताना, मार्जीन मनी कर्जासाठीच्या अटी शर्थींची कारखाना पूर्तता करीत नाही. पाच हंगामात सलग तीन हंगाम कारखाना चालू हवा असताना गेली दोन हंगाम कारखाना बंद आहे. यापूर्वी सरकारने कारखान्यास कर्जहमी दिली होती. मात्र कारखान्याने कर्ज थकविल्याने सरकारची हमी अडचणीत आल्याचे तसेच कारखान्यांवर अन्य वित्तीय संस्थाचा कर्जाचा बोजा असल्याचे नमूद करीत या प्रस्तावास विरोध केल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे सुरुवातीस सहकार विभागानेही या प्रस्तावास विरोध केला होता. मात्र हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आल्याशिवाय यापूर्वी मंजूर झालेले प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठविले जाणार नाहीत अशी भूमिका सरकारमधील काही उच्चपदस्थांनी घेतल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आल्याचे समजते.
राजगड सहकारी साखर कारखान्याने खेळत्या भांडवलासाठी सादर केलेल्या ४९९ कोटी १५ लाख रुपयाच्या मार्जिन मनी कर्जाची मागणी केली होती. मात्र आज संमत झालेल्या प्रस्तावानुसार ४०२ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्जास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये साखर प्रकल्प आधुनिकीकरण व विस्तारिकरण, आसवणी प्रकल्प उभारणी, सहवीज निर्मिती प्रकल्प आणि बायो प्रकल्प उभारणीसाठी ३२७ कोटी २५ लाख रुपये, विविध बँकांच्या कर्ज परतफेडीकरीता ६७ कोटी २३ लाख रुपये, यंत्र सामुग्री दुरुस्ती आणि देखभाल खर्च भागविण्यासाठी ८ कोटी ४२ लाख रुपयांचा समावेश आहे.
मार्जिन मनी लोन मिळण्याबाबतचा राष्ट्रीय सहकार विकास निगमला सादर करण्यापुर्वी राजगड साखर कारखान्याने केंद्र सरकारकडून प्रकल्प विस्तारी करणासाठी आवश्यक असणारी मंजुरी घ्यावी. तसेच महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून पुर्व परवानगी घ्यावी अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
त्याच बरोबर भाजपच्या वाटेवर असेलेले अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आणखी एक नेते प्रताप ढाकणे यांच्या शेवगाव तालुक्यातील संघर्ष योद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास ३९ कोटी ८८ लाख रुपयांचे मुदत कर्ज राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. या कर्जास कारखान्याचे संचालक मंडळास वैयक्तिक आणि सामूहिक रित्या जबाबदार असेल, कर्ज वितरणापूर्वी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी अशा अटीसह शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली.
यशवंत कारखान्याच्या विक्रीस मंजुरी
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या ९९ एकर जमीन विक्रीस मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती पुणे यांना उपबाजार आवाराकरीता खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने सरफेसी कायद्यानुसार हा कारखाना ताब्यात घेतला आहे. हा कारखाना पुन्हा सुरु करता यावा यासाठी ९९.२७ एकर जमीन कृषी उत्पन्न बाजार समितीस २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र जमीनीचा वापर उपबाजारासाठीच करावा. या जमीनीची विक्री अथवा इतर कोणत्याही अन्य वापरासाठी करता येणार नाही. अशी अट घालण्यात आली आहे.
