उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई : मुंबई आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राचा (एमसीआयए) विस्तार आता नवी दिल्ली आणि बंगळूरुमध्येही होत आहे. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांकडून त्रयस्थ लवाद सुनावणीची प्रकरणे या केंद्राकडे पाठवून विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अन्य शहरांमध्येही विस्तार करण्यात येत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकेश्वर देसाई यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएसी) उभारण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला होता. त्यादृष्टीने पूरक म्हणून आणि संस्थात्मक लवादासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मुंबई आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राच्या उभारणीसाठी मधुकेश्वर देसाई, खासदार पूनम महाजन यांनी पुढाकार घेऊन ऑक्टोबर २०१६ मध्ये संस्थेची स्थापना केली होती.आता पाच वर्षे होत असल्याने करोना काळातही विस्तार करण्यात येत असून लवकरच दिल्ली व बंगळूरु येथे कामकाज सुरू होत असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन, मुंबई व दिल्ली उच्च न्यायालयानेही काही प्रकरणे संस्थात्मक लवाद सुनावणीसाठी एमसीआयएकडे सोपविली होती. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी लवाद म्हणून एका प्रकरणात काम पाहिले. करोना काळात न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढ होत असून मुंबई उच्च न्यायालयाने वर्षभरात १२८ प्रकरणात वैयक्तिक लवाद नेमले गेले आहेत. न्यायालयांनी संस्थात्मक लवाद म्हणून एमसीआयएवर जबाबदारी टाकल्याने देशातील अन्य उच्च न्यायालयांमधील प्रकरणेही सुनावणीसाठी यावीत, या उद्देशाने अन्य शहरांमध्ये विस्तार करण्यात येत आहे. मुंबईतील मुख्य कार्यालय बीकेसीत स्थलांतरित करण्यात आले आहे. देशातील अनेक कंपन्या सिंगापूर, हाँगकाँग, लंडन येथे लवाद सुनावणीसाठी जातात. त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ हे संस्थात्मक लवादाच्या माध्यमातून कमी खर्चात देशांतर्गत उपलब्ध करून दिले असल्याचे देसाई यांनी नमूद केले.
