मुंबई : बीकेसीतील दोन भूखंडांच्या ई – लिलावाच्या निविदेला मुदतवाढ

कर्जाचा बोजा हलका करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी एमएमआरडीएने बीकेसीतील भूखंडांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मागील वर्षी बीकेसीतील ‘सी ६९ सी’ (५८०७ चौरस मीटर क्षेत्रफळ) आणि ‘सी ६९ डी’ (६०७७ चौरस मीटर क्षेत्रफळ) या दोन भूखंडांची विक्री करण्यात आली. एमएमआरडीएला यातून २०६७ कोटी रुपये महसूल मिळाला. ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर अशा विक्रमी दराने या भूखंडांची विक्री झाली होती. भूखंड विक्रीला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन एमएमआरडीएने ‘सी ४४’ आणि ‘सी ४८’ या दोन भूखंडांच्या ई – लिलावासाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये निविदा जारी केल्या आहेत. या भूखंडांचा ई लिलाव होणे अद्याप बाकी असताना मे महिन्यात एमएमआरडीएने व्यावसायिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या आणखी दोन भूखंडांच्या ई – लिलावासाठी निविदा जारी केल्या आहेत.

हेही वाचा – मुंबई : स्वयंपुनर्विकासातील पुनर्वसन सदनिकेसाठी केवळ हजार रुपये मुद्रांक!

निविदेनुसार ‘जी’ ब्लॉकमधील ‘सी १३’ भूखंडाचे क्षेत्रफळ ७०७१.९० चौ.मी. इतके आहे. या भूखंडावर ४५ हजार चौ.मी. इतके बांधकाम अनुज्ञेय आहे. या भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याचा कालावधी ८० वर्षे असून या भूखंडाच्या विक्रीतून ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर या राखीव दराप्रमाणे १५५०.२५ कोटी रुपये इतकी किमान रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. तर ‘सी १९’ भूखंडाचे क्षेत्रफळ ६०९६.६७ चौ.मी. असून यावर ४० हजार चौ.मी. इतके बांधकाम अनुज्ञेय आहे. या भूखंडाच्या विक्रीतून ३ लाख ४४ हजार ५०० रुपये प्रति चौरस मीटर या राखीव दराप्रमाणे किमान १३७८ कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. दोन्ही भूखंडांच्या ई – लिलावातून २९२८.२५ कोटी रुपये वा त्याहून अधिक रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र या ई लिलावाच्या निविदेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही रक्कम मिळविण्यासाठी एमएमआरडीएला आता आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.

हेही वाचा – मुंबई : महारेरात पहिल्या सुनावणीनंतर पुढील तारखेबाबत अनिश्चितता! वकिलांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

१७ जुलै रोजी निविदा सादर करण्याची मुदत संपणार असताना तत्पूर्वीच १३ जुलै रोजी ९ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता निविदा ११ ऑगस्टला खुली होणार आहे. दरम्यान या निविदेला मुदतवाढ का देण्यात आली? निविदेला प्रतिसाद न मिळल्याने मुदतवाढ देण्यात आली आहे का? याबाबत एमएमआरडीएकडून माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.