बोगस डॉक्टरांबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे कानावर हात

गुन्हे दाखल होऊनही माहिती देण्यास नकार
राज्यातील बोगस डॉक्टर, मान्यता नसलेल्या वेगवेगळ्या नावाने चालविल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या अनधिकृत संस्था, बेकायदा परिचारिका प्रशिक्षण संस्था, यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश काढणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील बोगस डॉक्टरांच्या माहितीबाबत मात्र चक्क कानावर हात ठेवले.
बोगस पदव्यांची प्रमाणपत्रे प्राप्त करून बेकायदा वैद्यकीय व्यवसाय करणे म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशी खेळ. राज्य शासनानेही त्याची गंभीर दखल घेऊन बोगस डॉक्टर तसेच अनधिकृत वैद्यकीय शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना पायबंद घालण्यासाठी १९६१च्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मुंबईत पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली व इतर जिल्ह्य़ांमध्ये जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करण्यात आली. काही वर्षांपूर्वी पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणावर बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले.
बोगस डॉक्टरांविरुद्ध शोधमोहीम राबवून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश काढणारा वैद्यकीय शिक्षण विभाग मात्र या कारवाईबाबत अनभिज्ञ असल्याचे माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशिलावरून स्पष्ट होते. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी ५ ऑक्टोबर २०१३ व २० जुलै २०१५ रोजी असे दोनदा अर्ज करून माहिती अधिकार कायद्यानुसार १९९१ पासूनची बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढलेले आदेश आणि राज्यात किती बोगस डॉक्टर व अनधकिृत परिचारिका प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची माहिती विचारली होती, परंतु दोन्ही अर्जावर माहिती उपलब्ध नसल्याचे या विभागाने कळविले आहे.