निकष ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार

शेतकऱ्यांच्या सरसकट कर्जमाफीच्या प्रस्तावाचा तपशील ठरविण्यासाठी सरकारला काही दिवसांचा अवधी लागणार असून, मंत्रिमंडळापुढे पुढील आठवडय़ात त्याबाबत प्रस्ताव सादर होईल. मात्र, मंगळवारच्या बैठकीत याविषयीची काही माहिती सादर केली जाणार आहे. सधन शेतकऱ्यांना वगळण्यासाठीचे निकष ठरविण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीही जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रस्तावासाठी आवश्यक तपशील व तांत्रिक बाबींची तयारी रात्री उशिरापर्यंत पूर्ण झाली नव्हती, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. काही वेळ लागणार असल्यास पुढील हंगामासाठी थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांपर्यंत हंगामी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावरही विचार सुरू आहे.

सरकारने सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्याने आता शेतकऱ्यांकडे असलेल्या जमिनीच्या मर्यादेची अट राहणार नसून निकषांबाबत व अन्य मुद्दय़ांवर वेगवेगळ्या पर्यायांवर विचार सुरू असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. सधन शेतकऱ्यांबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या नावांची यादी अद्याप सरकारकडे आलेली नाही. त्यामुळे ही समिती तयार करण्यास वेळ लागेल. त्याचबरोबर कर्जाबाबतची तपशीलवार आकडेवारी व अन्य बाबीही तयार नाहीत. त्यासाठी चार-पाच दिवसांचा अवधी लागेल. अनेक तांत्रिक बाबींमुळे कर्जमाफीबाबतच्या प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी लागणार असून त्यासाठी अर्थ, सहकार, महसूल आदी विभागांनी वेगाने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. सरकारपुढील आर्थिक अडचणी लक्षात घेता एक लाख रुपयांपर्यंतचेच कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे संबंधितांनी सांगितले.

सुमारे २८ शेतकरी संघटनांची आंदोलने, विरोधी पक्षांसह शिवसेनेचा दबाव यामुळे राज्य सरकारला अखेर सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय रविवारी जाहीर करावा लागला. या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मंगळवारी घेतली जाणार असून निकष ठरविण्यासाठीची समितीही घोषित केली जाईल. हे निकष ठरल्याशिवाय कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करणे अवघड आहे. नवीन पीक कर्जाचे वितरण लवकरात लवकर करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. कर्जाची थकबाकी नसलेल्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज वितरण लगेच सुरू होईल. मात्र ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे, त्यांच्या कर्जाबाबत बँकांना सरकारकडून ठोस हमी देणे आवश्यक आहे. सरसकट कर्जमाफी असल्याने जमिनीची मर्यादा घातली जाणार नसल्याने एक लाख रुपयांपर्यंत कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत राज्य सरकार पुढील चार-पाच दिवसांत बँकांच्या उच्चपदस्थांची बैठक घेऊन आवश्यक त्या सूचना देणार आहे. कर्जमाफीसाठी किमान ३० हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने त्यापैकी काही रक्कम लगेच बँकांना दिली जाईल. त्यामुळे एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज तातडीने मिळू शकेल. त्यासाठी तांत्रिक बाबींची तयारी अर्थ विभागाकडून सुरू आहे. मात्र काही तपशील उपलब्ध होण्यासाठी दोन-चार दिवसांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीचा विषय मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यापेक्षा पुढील आठवडय़ात घ्यावा, असा विचार शासकीय पातळीवर रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता.तर निकष ठरविण्यासाठी नेमल्या जाणाऱ्या समितीकडूनही लवकरात लवकर निर्णय अपेक्षित आहेत. ज्या शेतकऱ्यांच्या घरातील एखादा सदस्य शासकीय नोकरीत आहे, प्राप्तिकर भरत आहेत, वकील, डॉक्टर किंवा अन्य व्यावसायिक आहेत, घरी मोटारगाडी किंवा अन्य आलिशान साधनसुविधा आहेत, अशा सधन शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत संबंधितांना आवश्यक सूचना दिल्या असून निकष त्यानुसार ठरविले जाणार आहेत.

  • कर्जमाफीचा निर्णय राज्य सरकारांनी आपल्या ताकदीवर घ्यावा, केंद्र सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले आहे.
  • याआधीही त्यांनी हीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळे सरसकट कर्जमाफीचा बोजा कमीतकमी पडेल, या दृष्टीने निकष ठरविले जातील. राज्य सरकार स्वबळावर निधी उभारणी करणार असून काही कर्जही काढण्याची तयारी आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेची पोस्टरबाजी

सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू असून शिवसेनेने पोस्टरबाजीही सुरू केली आहे. संघर्ष यात्रेमुळे सरकारवर दबाव आल्याचा दावा विरोधकांनी केला, तर सत्तेत राहूनही विरोधकाची भूमिका बजावलेल्या शिवसेनेमुळे हा निर्णय झाला. शिवसेना शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असे शिवसेना नेत्यांनी सांगितले. सरकारने सरसकट कर्जमाफी तातडीने द्यावी, अशी मागणी  उद्धव ठाकरे यांनी केली असून अन्यथा शिवसेना पुन्हा रस्त्यावर उतरेल, असा  इशाराही दिला आहे.