मुंबईत ‘जी-२०’ व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या बैठकीत कराड सहभागी झाले होते. भारताचा जागतिक निर्यातीतील १९९० मधील वाटा केवळ अर्धा टक्का होता. तो २०१८ मध्ये १.० टक्के, तर २०२२ मध्ये २.१ टक्का इतका झाला. एप्रिल-डिसेंबर २०२२ या कालावधीत भारताची एकूण निर्यात ५६८ अब्ज डॉलर्स इतकी राहिल्याचा अंदाज आहे.
भारत सरकारच्या सक्रिय आणि एकात्मिक विकासाच्या दृष्टिकोनामुळे हे शक्य झाले. कर्जे घेणाऱ्यांची संख्या वाढली पाहिजे. त्याचबरोबर बचतीत वाढ झाली पाहिजे. त्यासाठी समृद्ध वित्तीय वातावरण निर्माण करण्यास सरकारने प्रोत्साहन दिले आहे. कराड म्हणाले, आजच्या घडीस १०७ युनिकॉर्नसह भारतीय स्टार्ट-अप संख्या पाहता ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था आहे. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाच्या वापराला चालना देण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले आहेत. भारतीय बँकिंग नियामकाने १८ देशांमध्ये रुपयांच्या विनिमयासाठी सुविधा निर्माण केल्या आहेत, तर भारतीय शेअर बाजारात १४२ लाख नवीन वैयक्तिक गुंतवणूकदार सहभागी झाल्यामुळे किरकोळ खरेदीदारांचा सहभाग वाढला आहे.
गुंतवणुकीचा कमी खर्च आणि गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांची उपलब्धता हे गुंतवणुकीतील वाढीमागचे प्रमुख कारण आहे, असेही ते म्हणाले. उत्पादकांपासून ते अंतिम वापर वापरकर्ते, या मूल्य साखळीमधील सर्व पैलूंवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. देशातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाअंतर्गत विविध योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये ‘व्यवसाय सुलभतेवर’ विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. व्यवसाय करताना सुलभता यावी यासाठी सरकारने ९ हजारपेक्षा जास्त नियम रद्द केले आहेत, असेही कराड यांनी सांगितले.
