मुंबई : राज्यामध्ये हिंदी भाषेवरून वाद सुरू असताना अनेक खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांकडून त्यांच्या सूचना फलकावर आणि संकेतस्थळावर पाठ्यक्रमनिहाय शुल्क प्रदर्शित करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्येही मराठी भाषेच्या वापराकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास येत आहे. मात्र सूचना फलक व संकेतस्थळावर मराठीमध्ये शुल्क प्रदर्शित न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (एफआरए) शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे.
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील कलम १४ (४) नुसार राज्यातील वैद्यकीय, उच्च व तंत्रशिक्षण, विधि व कृषी या विभागातील विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले पाठ्यक्रमनिहाय शुल्क त्यांच्या सूचना फलकावर आणि संकेतस्थळावर मराठी व इंग्रजीमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. तसेच भाषिक अल्पसंख्यांक संस्थांना संबंधित अल्पसंख्यांक भाषेतही शुल्क प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी संकेतस्थळाच्या पहिल्या पानावर दिसेल अशा पद्धतीने ते प्रदर्शित करण्याचे आदेशही शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र राज्यातील अनेक खासगी विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडून या नियमाला हरताळ फासण्यात येत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शुल्क नियामक प्राधिकरणाने मराठीमध्ये शुल्क प्रदर्शित न करणाऱ्या संस्थांना मराठीमध्ये शुल्क जाहीर न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी शुल्क नियामक प्राधिकरणने निर्धारित केलेले शुल्क संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी सूचना फलक व संकेतस्थळावर तातडीने जाहीर करावे, तसेच ज्या महाविद्यालयांचे शुल्क निर्धारित करण्यात आलेले नाही, अशा संस्थांनी त्यांचे शुल्क निर्धारित केल्यावर संस्थेच्या सूचना फलक व संकेतस्थळावर तातडीने मराठी व इंग्रजीमध्ये जाहीर करावे. शुल्क प्रदर्शित केल्याची अमलबजावणी अहवाल तीन दिवसात प्राधिकरणकडे सादर करावा. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे शुल्क नियामक प्राधिकरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
