– सोमय्या महाविद्यालयाचे स्पष्टीकरण
– मंडळाने मात्र जबाबदारी महाविद्यालयावर ढकलली
बारावी परीक्षेच्या ओळखपत्रावरील चुकांची दुरूस्ती करण्यासाठी ‘राज्य शिक्षण मंडळा’च्या आदेशावरूनच विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात आल्याचा खुलासा विद्याविहार येथील ‘के. जे. सोमय्या विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालया’ने केला असला तरी हे शुल्क महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून घेण्याऐवजी स्वत:च भरणे अपेक्षित आहे, असे मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळ आणि महविद्यालय एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.
बारावीच्या ओळखपत्रातील दुरुस्तीकरिता सोमय्या महाविद्यालयात १७ विद्यार्थ्यांकडून मनमानीपणे पैसे उकळण्यात आल्याबाबतचे वृत्त शनिवारी प्रसिद्ध झाले. त्यावर खुलासा करताना सोमैय्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य विजय जोशी यांनी हे पैसे मंडळाच्या आदेशावरून विद्यार्थ्यांकडून घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच, या १७ विद्यार्थ्यांचे मिळून आठ हजार ६०० रुपये इतकी रक्कम मंडळाकडे जमा केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, ही रक्कम ओळखपत्रातील दुरुस्तीसाठी म्हणून महाविद्यालयानेच दंडापोटी भरणे अपेक्षित आहे, असा खुलासा मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे यांनी म्हटले आहे. ‘हे पैसे कुणी भरावे, याबाबत मंडळाच्या परिपत्रकात स्पष्ट उल्लेख नाही. पण, ही रक्कम प्री-लिस्ट पाठविण्यास विलंब करणाऱ्या महाविद्यालयांना दंडापोटी आकारली जाते. त्यामुळे, ते महाविद्यालयांनीच भरायला हवे,’ असे त्यांचे म्हणणे आहे.
प्री-लिस्टमध्ये केवळ १६० चुका
यंदा बारावीच्या ओळखपत्रासाठी तयार केलेल्या प्री-लिस्टमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर चुका झाल्याची बरीच चर्चा झाली. मात्र, मुंबई विभागीय मंडळामधून बारावीची परीक्षा देणाऱ्या सव्वा तीन लाख विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १६० विद्यार्थ्यांच्या माहितीत चुका आढळून आल्याचे मुंबई विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पांडे यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे. या चुकाही वेळीच दुरूस्त करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हातात अंतिमत: जे ओळखपत्र येईल ते दोषमुक्त असावे, असा या व्यवस्थेमागील विचार आहे. महाविद्यालयांनी प्री-लिस्टमधील चुकांचा विनाकारण बाऊ केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दंडवसुली स्थगित
या दंडवसुलीविषयी विद्यार्थ्यांच्या अनेक तक्रारी आल्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाने हा दंड या वर्षीपुरता स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, दंडाची रक्कमही महाविद्यालयांना परत केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, ज्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून याकरिता पैसे घेतले असतील त्यांना त्यांचे पैसे मंडळाकडून दंडाचा परतावा मिळाल्यानंतर परत करावे लागणार आहेत.