मुंबई : एखाद्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक वर्षात एकापेक्षा अधिक वर्षांचे शुल्क घेऊ नये, असे शुल्क वसूल केल्याची तक्रार आल्यास संबंधित महाविद्यालयावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शुल्क नियामक प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधि आणि कृषी अभ्यासक्रमाच्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांना दिला आहे. त्यामुळे बेकायदा शुल्क घेणाऱ्या महाविद्यालयांना चाप बसणार आहे.

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियमानुसार प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून किती शुल्क घ्यावे, किती वर्षांचे घ्यावे याबाबत सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली, तसेच प्राधिकरणाच्या कक्षेत येणाऱ्या विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांनी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून घ्यावयाचे शुल्क निश्चित केलेले असते.

मात्र त्यानंतर अनेक वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधि व कृषी अभ्यासक्रमाच्या खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांकडून एका वर्षांपेक्षा अधिक शुल्क वसूल करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे येत असतात. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. त्यानुसार कोणतीही संस्था एखाद्या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक वर्षात एका वर्षाच्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क वसूल करणार नाही आणि एखाद्या शैक्षणिक वर्षात एका वर्षापेक्षा अधिक वसूल केलेले शुल्क हे कॅपीटेशन फी असल्याचे समजले जाईल आणि अशा संस्थेविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्राधिकरणाने दिला आहे.

पुराव्यासह प्राधिकरणाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी फक्त एकाच वर्षाचे शुल्क भरावे. जर संस्थांनी एका वर्षापेक्षा जादा शुल्क घेतले तर त्याबाबतची तक्रार पुराव्यासह प्राधिकरणाच्या fra.govmh@gmail.com या ई-मेलवर करावी, असे आवाहन प्राधिकरणाने विद्यार्थी व पालक यांना केले आहे.

ठरवून दिलेलीच अनामत रक्कम घेण्याची सूचना

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी विद्यार्थ्यांचे प्रेवश निश्चित झाल्यानंतरच प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीनुसारच विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्यात यावी. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ही अनामत रक्कम परत करण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेची आहे, अशा सूचना प्राधिकरणाने सर्व वैद्यकीय, उच्च व तंत्र शिक्षण, विधि आणि कृषी अभ्यासक्रम महाविद्यालयांच्या प्रशासनाला केली आहे.