मुंबई : पहिल्या पत्नीपासून कायदेशीर काडीमोड घेतला नसेल आणि तिचा मृत्यू झाला असेल तर अशा प्रकरणात दुसरी पत्नी मृत पतीच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र ठरू शकत नाही. किंबहुना कायदेशीररीत्या लग्न झालेली पत्नीच पतीच्या निवृत्तिवेतनासाठी पात्र असेल, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी एका प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी दिला. पतीच्या मृत्यूनंतर निवृत्तिवेतनाचा लाभ नाकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला सोलापूर येथील श्यामल ताटे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने ताटे यांची याचिका फेटाळून लावताना उपरोक्त निर्वाळा दिला. ताटे यांचे पती महादेव हे सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिपाई होते. त्यांचा १९९६ मध्ये मृत्यू झाला. महादेव यांनी याचिकाकर्तीशी विवाह केला तेव्हा ते विवाहित होते. महादेव यांच्या मृत्यूनंतर त्यांची पहिली पत्नी आणि याचिकाकर्तीने परस्परसामंजस्याने एक करार केला. त्यानुसार महादेव यांच्या सेवानिवृत्तीच्या लाभांपैकी ९० टक्के लाभ याचिकाकर्तीला, तर मासिक निवृत्तिवेतन पहिल्या पत्नीला मिळेल, असे ठरले होते. महादेव यांच्या पहिल्या पत्नीचा कर्करोगाने मृत्यू झाल्यानंतर याचिकाकर्तीने राज्य सरकारला पत्र लिहिले. तसेच महादेव यांच्या निवृत्तिवेतनाची थकबाकी आणि भविष्यातील निवृत्तिवेतन तिला देण्याची मागणी केली. मात्र २००७ ते २०१४ या कालावधीत तिने केलेले चारही अर्ज राज्य सरकारने फेटाळले. त्यानंतर २०१९ मध्ये याचिकाकर्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला न्यायालयाने याचिकाकर्तीची मागणी फेटाळताना दिला.
