मुंबई : राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू होऊन पाच वर्षे झाल्यानंतरही अद्याप त्याची अंमलजबावणी प्रभावीपणे सुरू झालेली नाही. ठरवलेली अनेक लक्ष्य साध्य करण्याची मुदत आता हुकली असून आता राज्याच्या पथदर्शी आराखड्यात अनेक उद्देश साध्य करण्याची मुदत अधिकृतपणे दहा ते पंधरा वर्षे पुढे ढकलण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय शिक्षणामध्ये ‘विद्यार्थी नोंदणी प्रमाण’ (जीईआर) साध्य करण्यासाठी दिलेले २०३० चे लक्ष्य थेट १७ वर्षांनी लांबणीवर टाकण्यात आले आहे.
देशभरात २०२० मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. त्यात काही उद्दिष्ट्ये आणि ती साध्य करण्याची मुदत निश्चित करण्यात आली होती. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांना विरोध होताच शिक्षण धोरणाची ढाल पुढे केली जाते. मात्र आता राज्याच्या पथदर्शी आराखड्यात शिक्षण धोरणातील लक्ष्य साध्य करण्याची मुदत पुढे ढकलण्यात आली आहे. अनेक अभियाने, शिक्षण हक्क कायदा, योजना यानंतरही औपचारिक शालेय शिक्षण प्रवाहात विद्यार्थी टिकवण्याचे शिक्षण विभागासमोरील आव्हान कायम आहे. इयत्ता पाचवी आणि आठवीनंतर शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ९०.९ टक्के विद्यार्थी शाळेत कायम राहतात. इयत्ता ९ ते १० दरम्यान हे प्रमाण ७९.३ टक्क्यांपर्यंत घसरते. पुढील टप्प्यांत म्हणजे अकरावी आणि बारावीत ते प्रमाण ५६.६ टक्क्यांपर्यंत कमी होते. राष्ट्रीय शिक्षण आराखड्यानुसार पूर्वप्राथमिकपासून ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत १०० टक्के विद्यार्थी नोंदणीचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी २०३० पर्यंत मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र राज्याच्या पथदर्शी आराखड्यात आता ही मुदत २०४७ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. तब्बल सतरा वर्षांनी लक्ष्य साध्य करण्याची मुदत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यापूर्वी २०२९ पर्यंत ७० टक्के नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्राच्या शिक्षण पथदर्शी आराखड्यामध्ये ठेवण्यात आले आहे.
शिक्षणाच्या पथदर्शी आराखड्यातील पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी २०२५ ते २०२९ या कालावधीमध्ये करण्यात येणार असून त्यात प्रत्येक शाळा सुरक्षित, सर्वसमावेशक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आधुनिक, डिजिटल माध्यमांचा शाळांत वापर सुरू करण्यात येईल. स्मार्ट क्लासरूम्स, एलएमएस प्रणाली, प्रोजेक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शिक्षणसाधने उपलब्ध करून देण्यात येतील. दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे २०३० ते २०३५ या कालावधीत राज्यात शालेय स्तरापासून व्यावसायिक कौशल्य विकास करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
