खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी एक संकेतस्थळ सुरू करण्याच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या राज्य सरकार व सर्व पालिकांबाबत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच आदेशांच्या पूर्ततेसाठी दोन आठवडय़ांची मुदत देत ही शेवटची संधी असल्याचे बजावले व ती दवडल्यास अवमान कारवाईचा इशाराही दिला. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमार्फत शहानिशा करण्याचे आणि त्यानुसार पुढील कारवाईचे संकेतही न्यायालयाने या वेळी दिले.
चांगले व खड्डेमुक्त रस्ते आणि पदपथ उपलब्ध होणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार असून त्यांच्या या अधिकारांचे उल्लंघन केले जात असेल किंवा त्यामुळे नागरिकांचे नुकसान होत असेल तर भरपाई मागण्याचाही अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने मे महिन्यात दिला होता. तसेच नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही पालिकेसह सरकारची कायदेशीर व घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत राज्य सरकारसह पालिकांना विविध आदेश दिले होते. त्यात खड्डे बुजविण्यासाठीची मुदत आखून देत लोकांना तक्रार करण्यासाठी, खड्डय़ांची छायाचित्रे टाकण्यासाठी संकेतस्थळाचे माध्यम उपलब्ध करून देण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. राज्य सरकारने यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्याचेही म्हटले होते.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकार आणि एकाही पालिकेने या आदेशांचे पूर्ण पालन केलेले नाही, हे उघड झाले. सरकारने आदेशाबाबत संबंधित यंत्रणांना परिपत्रक पाठविण्याशिवाय काहीही केलेले नाही, तर मुंबई महानगरपालिकेने तर या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले नाही. खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी पालिका दावा करत असलेला ‘अ‍ॅप’ सुरू नसल्याचे उघड झाले. शिवाय राज्य सरकारसह पालिकांनी तक्रारीसाठीच्या माहितीला व्यापक प्रसिद्धी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने या सगळ्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदेश देऊन दोन महिने उलटले तरी एकाही यंत्रणेने आदेशांचे पूर्ण पालन केलेले नाही. त्यामुळे सगळ्या यंत्रणांना आदेशाचे पालन करण्याकरिता दोन आठवडय़ांची मुदत दिली जात असून ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या दोन आठवडय़ांत सर्व आदेशांचे पालन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही तर अवमान कारवाईचा बडगा उचलावा लागेल, अशा इशाराही न्यायालयाने दिला.
दुसरीकडे आपल्याला आदेशाची माहिती नगरविकास विभागाने दोन दिवसांपूर्वीच दिल्याचा दावा करत एमएमआरडीएने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दोन आठवडय़ांची मुदत मागितली. ती विनंती न्यायालयाने मान्य केली.