संदीप आचार्य / निशांत सरवणकर मुंबई : राज्यात भेसळ, बनावट औषधे, गुटखाविरोधात कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला प्रत्येक कारवाईच्या वेळी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. प्रत्येक वेळी पोलिसांची मदत मिळेलच याची खात्री नसते. मात्र अशा वेळी अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनाच पोलिसांचे अधिकार आणि गणवेश दिला गेला तर ही कारवाई अधिक परिणामकारक होईल, असे नव्या आयुक्तांना वाटत आहे. त्यांनी तसा प्रस्तावही राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळ प्रतिबंधक तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियमातील विविध तरतुदींनुसार कारवाई केली जाते. याबाबतचा गुन्हा पोलीस ठाण्यात नोंदला जातो. अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी यामध्ये तक्रारदार असतात. मात्र या प्रत्येक कारवाईचा पोलिसांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. पुराव्यांची नीट जुळवाजुळव न केल्यामुळेही आरोपी निर्दोष सुटतात. मात्र हे अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला मिळाले तर कदाचित कारवाई करताना होणारी अडचण टळेल तसेच खटल्यांचा पाठपुरावा करणेही सोपे जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आयुक्त अभिमन्यू काळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना गणवेश देण्याबरोबरच अटकेचे अधिकार देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. आता पुन्हा ते आयुक्तपदी नियुक्त झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा शासनाला स्मरण पत्र पाठविले आहे. बऱ्याच वेळा पोलिसांचे सहकार्य मिळत नाही, त्यामुळे प्रशासनाला कारवाई पुढे ढकलावी लागली आहे. काही वेळा छाप्याची माहितीही समोरच्याला आधीच मिळते. हे टाळण्यासाठी प्रशासनाला अटक व गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार देणे आवश्यक असल्याचे काळे यांनी सांगितले. वनविभाग तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला गणवेश देण्यात आला आहे. तसेच त्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे या विभागाचा वचक निर्माण झाला आहे. तसा अन्न व औषध प्रशासनाचा वचक निर्माण झाला तर कारवाई अधिक प्रभावी होईल. - अभिमन्यू काळे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
