संदीप आचार्य मुंबई : करोना व टाळेबंदीमुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीचा फटका सर्वच घटकांना बसला असून यात राज्यातील आदिवासींची हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यातील १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंबांना ७९२ कोटी रुपयांची अन्नधान्य व रोख स्वरुपात मदत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हातावर पोट असलेला रिक्षा-टॅक्सीचालकांपासून रोजंदारीवरील मजूरवर्ग तसेच लाखो फेरीवाले आज 'करोनाच्या फेर्यात' पुरते भरडले गेले आहेत. राज्यातील सोळा जिल्ह्यात जवळपास सव्वा कोटी आदिवासींची परिस्थिती पुरती हलाखीची झाली आहे. बहुसंख्य आदिवासी एरवी मनरेगा तसेच विटभट्टीवर काम करतो आणि पावसाळ्याच्या तोंडावर पुन्हा आपल्या गावी येऊन थोडीफार शेती करतो. तथापि करोना व टाळेबंदीमुळे या आदिवासींची पुरती कोंडी झाली असून याची दखल घेत या आदिवासींना अन्नधान्य व रोख मदत देण्याचा निर्णय आदिवासी विभागाने घेतला आहे. खावटी योजनेअंतर्गत ही मदत करण्यात येणार आहे. राज्यातील आदिवासींना १९७८ पासून सरकारने खावटी योजना सुरु केली होती. यात आदिवासींना धान्य अथवा रोख रक्कम कर्ज रुपाने दिली जायची. २०१३-१४ पर्यंत राज्यातील ११ लाख ८० हजार आदिवासींना २४४ कोटी ६० लाख रुपये खावटी कर्जाचे वाटप झाले होते व त्यावरील ११६ कोटी ५७ लाख रुपये व्याज पकडून ही रक्कम ३६१ कोटी १६ लाख रुपये झाली होती. आदिवासी हलाखीची परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने हे कर्ज माफ केले असले तरी गेली अनेक वर्षे ही खावटी कर्ज योजना बंद होती. करोनाची अभूतपूर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन एप्रिलमध्ये सरकारने पुन्हा ही खावटी योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. याबाबतची योजना आदिवासी विभागाने तयार केली असून योजनेत १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंबांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात मनरेगावर काम करणारी ११ लाख ८९ हजार आदिवासी कुटुंबे तसेच आदिम जातीचे दोन लाख २६ हजार कुटुंब, पारधी समाजाचे ६४ हजार कुटुंब व जिल्हाधिकारी व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी नक्की केलेल्या तीन लाख कुटुंबाचा असे १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंब निश्चित करून त्यांना खावटी योजना लागू करण्यात येणार आहे. राज्यात सव्वा कोटी आदिवासी लोकसंख्या असून यातील ५७ लाख आदिवासींना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेत एका आदिवासी कुटुंबाला एक हजार रुपये रोख व तीन हजार रुपयांचे अन्नधान्य दिले जाणार आहे. आदिवासींना स्वस्त धान्य दुकानातून तांदूळ व गहू दिला जात असून खावटी योजनेअंतर्गत आठ किलो कडधान्य, चार किलो डाळी, चार किलो साखर, एक किलो मसाला चार किलो मिठ व एक किलो चहापत्ती असे सामान पिशव्यांमधून बांधून दिले जाणार असल्याचे आदिवासी विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकार्याने सांगितले. बहुतेक आदिवासींची मनरेगामुळे बँकेत खाती व आधारकार्ड असल्याने एक हजार रुपये त्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जाणार आहेत. ही योजना ७९२ कोटी रुपयांची असून यासाठीची तरतूद करण्यात आली असून लवकरच मंत्रिमंडळाची मोहोर यावर उमटेल, असे मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
