भारताचे माजी सरन्यायाधीश सरोश होमी कापडिया यांचे मंगळवारी पहाटे वयाच्या ६८व्या वर्षी कोकिळाबेन रुग्णालयात हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. कापडिया यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे.
अतिशय गरीब कुटुंबात जन्मलेले आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून करिअरला प्रारंभ करणाऱ्या कापडिया यांनी देशाचे ३८वे सरन्यायाधीश म्हणून मे २०१० मध्ये सूत्रे सांभाळली. त्यानंतर २९ सप्टेंबर २०१२ पर्यंत ते सरन्यायाधीशपदी कार्यरत होते. सव्वादोन वर्षांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या काळात त्यांनी प्रसिद्ध व्होडाफोन प्रकरण आणि २-जी घोटाळ्यात सर्व परवाने रद्द करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. माजी सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर कापडिया यांनी आपल्या सरन्यायाधीशपदाच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिले.
एका गरीब पारसी कुटुंबात जन्म झाला होता. त्यांनी खडतर परिश्रमाने आपले शिक्षण पूर्ण केले. १९७४ साली शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एका छोटय़ाशा लॉ फर्ममध्ये त्यांनी काम केले. बुद्धिमत्ता, प्रामाणिकपणा आणि शिस्तीच्या जोरावर त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशपदी मजल मारली. मुंबई उच्च न्यायालयात बरीच वर्षे वकिली केल्यानंतर १९९१ साली त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. २००३ साली उत्तराखंडाचे मुख्य न्यायमूर्ती, त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
कापडिया यांच्या अंत्यसंस्काराला माजी सरन्यायाधीश व्ही. एन. खरे यांच्यासह शिवाजी पाटील, बी. एन. बाळकृष्ण, सुजाता मनोहर, संतोष हेगडे, हेमंत गोखले हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती, तर होस्बेट सुरेश, एस. एम. झुनझुनवाला, डी. के. देशमुख, जे. एन. पटेल, जे. पी. देवधर, रोशन दळवी आणि ए. आर. जोशी हे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती उपस्थित होते. याशिवाय विधी राज्यमंत्री रणजित पाटील, राज्याचे माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्यासह ज्येष्ठ वकील उपस्थित होते.