मुंबई : समाजमाध्यमांवरील उपयोजनांचा (अॅप्लिकेशन्स) वापर करून शेअर मार्केटमधील निर्देशांकाच्या चढउतारावर डब्बा ट्रेिडगचा बेकायदा उद्योग करणारी साखळी गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी उघडकीस आणली असून याप्रकरणी चार शेअर दलालांना अटक करण्यात आली आहे. आरोपींकडे सापडलेल्या नोंदींवरून त्यांनी गेल्या सात महिन्यांत सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा सर्व व्यवहार अंगडियांच्या माध्यमातून रोखीने झाल्याने त्यात काळा पैसा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. घाटकोपर पार्कसाईट परिसरात हजारो कोटींची डब्बा ट्रेिडग सुरू असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या कक्ष ७च्या पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार मुंबई शेअर बाजार ‘बीएसई’चे साहाय्यक महाव्यवस्थापक किरण सावंत व राष्ट्रीय शेअर बाजार ‘एनएसई’चे मुख्य व्यवस्थापक प्रकाश तन्ना यांना सोबत घेऊन पोलिसांनी इमारतीतील दोन खोल्यांवर छापा टाकला. तेथे ११ व्यक्ती समभागांची खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत असल्याचे आढळून आले. बीएसई व एनएसई या स्टॉक एक्स्चेंजवरील समभाग व निर्देशांकाच्या चढ उतारांवर सट्टा लावण्यात येत होता. मोठे व्यवहार ‘एनएसई’ व मुंबई शेअर बाजार ‘बीएसई’च्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोपींच्या संगणकातील माहितीची पाहणी केली असता आरोपी राजेश पटेल याच्याकडे जुलै ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधील ४९०० कोटींची तर दुसरा आरोपी शैलेश नंदा याच्याकडे जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत १३०० कोटींची उलाढाल झाल्याचे समोर आले. तिसरा आरोपी दिनेश भानुशाली यांच्याकडे एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत ६३९ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. महसूल बुडाला.. ही उलाढाल पाहता आरोपींनी सिक्युरिटी ट्रान्झ्ॉक्शन, कॅपिटल गेन, सेबी टर्नओव्हर, एक्स्चेंज ट्रान्झ्ॉक्शन अशा विविध करांच्या रूपात केंद्र व राज्य सरकारचा हजारो कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा अंदाज असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हे व्यवहार हजारो कोटी रुपयांचे असल्याने त्यातील पैशांचा वापर गैरकृत्यासाठी अथवा दहशतवादी कारवायांसाठी करण्यात येत होता का याबाबत पोलीस तपास करत आहेत. ‘डब्बा ट्रेडिंग’ म्हणजे काय? शेअर बाजारातील निर्देशांक व समभागांवर बेकायदा गुंतवणूक व ट्रेिडग केली जाते. शेअर मार्केटमधील निर्देशांकांवर सट्टा लावला जातो. शेअर मार्केटच्या विश्वात हा प्रकार डब्बा ट्रेिडग म्हणून प्रचलित आहे. त्यात सरकारी यंत्रणांना अंधारात ठेवून बेकायदा रोखीचे व्यवहार केले जातात. त्यामुळे सरकारचा महसूलही बुडतो.
