देयक न भरल्यास कृषीपंपांची वीज जोडणी कापणार?

देयक न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांची वीज जोडणी न कापण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे कृषी थकबाकी १८ हजार कोटी रुपयांवर गेली असून पुढील महिन्यात ती २० हजारांचा टप्पा ओलांडेल. सरकारच्या धोरणामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना ‘मोफत वीज’ सुरू असून अन्य वीजग्राहकांना अधिक आर्थिक भरुदड पडत आहे. सर्व ग्राहकांची वीज थकबाकी २४ हजार कोटी रुपयांवर गेली असल्याने बिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज जोडणी कापायची की नाही, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

गेली तीन-चार वर्षे राज्यातील अनेक भागांत दुष्काळ पडला होता आणि लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांमुळे राजकीय फटका बसू नये, यासाठी शेतकऱ्यांची वीज जोडणी न कापण्याचे आदेश सरकारने महावितरण कंपनीला दिले होते.

परिणामी वीज देयक न भरण्याचे प्रमाण ९० टक्क्यांवर गेले आहे. दर तिमाहीला ६००-७०० कोटी रुपयांची वीज देयके पाठविल्यावर केवळ १० टक्क्यांपर्यंत वसुली होत आहे. त्यामुळे दर तिमाहीला चालू देयक, थकीत देयकावरचे व्याज, दंड पाहता कृषी थकबाकीच्या रकमेत किमान दीड-दोन हजार कोटी रुपयांनी भर पडत आहे. यंदा पाऊस चांगला झाला असून रब्बीचेही जोरदार पीक आले आहे. मात्र कृषी कर्जमाफीची चर्चा जोरदार सुरू असल्याने वीज देयक भरण्याचे प्रमाण मात्र वाढलेले नाही. देयक न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनी ते भरावे, एवढेच आवाहन ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केले आहे. मात्र देयक न भरणाऱ्या कृषीपंपांची वीज जोडणी कापण्याच्या सूचना महावितरणला देण्यात न आल्याने वसुली सुरू होऊ शकलेली नाही. परिणामी अन्य वीजग्राहकांवर अधिक भार लादून सरकारी कृपेने ९० टक्के शेतकऱ्यांना ‘मोफत वीज’ योजनाच सुरू असून त्याचा सरकारवर कोणताही आर्थिक भार नाही.

अजित पवार ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी महावितरणच्या कामातील राजकीय हस्तक्षेप कमी करून वीजजोडण्या खंडित करून बिल वसुलीची मुभा दिली होती. तर अजोय मेहता व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी जळालेला ट्रान्सफॉर्मर बदलून देताना ८० टक्के चालू देयक भरण्याची अट घातली होती. पण बावनकुळे यांनी सर्व अटी काढून टाकल्या आणि वीजजोडण्या खंडित न करण्याच्या सूचना दिल्या. परिणामी देयकवसुली बहुतांश थांबली असून महावितरणची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. ती रुळावर आणण्यासाठी कठोर निर्णयांखेरीज पर्याय नसल्याचे महावितरणमधील सूत्रांनी सांगितले.

थकबाकी २४ हजार कोटींवर

कृषीपंपांची थकबाकी १७ हजार ८५६ कोटी रुपयांवर गेली असून एकूण थकबाकी २४ हजार २४५ कोटी रुपयांवर गेली आहे. हा थकबाकीचा डोंगर वाढतच असल्याने कृषीपंपांबाबत कोणती भूमिका घ्यायची, अडचणींमधून कसा मार्ग काढायचा यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.