मुंबई : घराच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना जवळच्या वाळू आगारातून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच स्वामित्व धन (रॉयल्टी) पावती देण्यात यावी. आठ दिवसांत हे स्वामित्व धन न मिळाल्यास संबंधित तहसीलदारांना जबाबदार धरून कारवाई केली जाईल, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यासाठी ३० लाख घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहोच करणे आवश्यक असून त्याची नोंद ठेवण्यात यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्र्यांबरोबर तर तहसीलदारांनी आमदारांबरोबर बैठक घेऊन त्यांच्या मागणीनुसार वाळूची निर्गती करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता काम नये. महसूलसंदर्भात पावसाळी अधिवेशनात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.
गौण खनिज धोरणाबाबत एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले तर नकाशा मंजूर करताना त्याच्याकडून स्वामित्व धन भरून घेण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी या वेळी केल्या. या बैठकीला वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल, आमदार आशीष देशमुख, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार आदी उपस्थित होते.
‘हल्ले खपवून घेणार नाही’
कृत्रिम वाळूच्या नवीन धोरणानुसार जिल्ह्यात ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी देण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. राज्यात सध्या १४० वाळू डेपो असून त्यापैकी ९१ डेपो सुरू आहेत. काही ठिकाणी वाळू चोरीच्या घटना घडत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी जालन्यातील तहसीलदारांना गोळीबार करावा लागला. अधिकाऱ्यांनी आपली कारवाई सुरूच ठेवावी. अधिकाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
