मुंबई : महाराष्ट्रात पेट्रोलवर केंद्र सरकारचा कर १९ रुपये प्रतिलिटर तर राज्याचा कर २९ रुपये आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नाना पटोले सांगा, राज्यात पेट्रोल, डिझेलची महागाई कोणामुळे आहे, असा सवाल करताना महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याचबरोबर पेट्रोल, डिझेलवरील करकपात, ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी एल्गार पुकारा असे आवाहन त्यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना केले.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप प्रदेश कार्यसमिती बैठक मुंबईत प्रदेश कार्यालयात झाली. समारोपाच्या भाषणात देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.भाजप राष्ट्रीय सरचिटणीस व प्रदेश प्रभारी सी. टी. रवी, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन व आशीष शेलार, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय व्यासपीठावर उपस्थित होते. बैठकीत राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांतून पक्षाचे पदाधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले.
केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्यामुळे किमतीत कपात झाली. परिणामी राज्यातील करामुळे मिळणारी रक्कमही आपोआप कमी झाली. तरीही हा दर आपणच कमी केल्याचे महाविकास आघाडीने सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले महागाईवर बोलत असतात. पण आता राज्यात पेट्रोलवर केंद्राच्या करापेक्षा राज्याचा कर दहा रुपये जास्त असताना महागाई कोणामुळे आहे, हे या नेत्यांनी सांगितले पाहिजे. राज्यातील पेट्रोल, डिझेलची इंधनवाढ केवळ महाविकास आघाडी सरकारमुळे आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी याच्या विरोधात आंदोलन करून आघाडी सरकारचा खोटारडेपणा उघड करावा.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ते परत कसे मिळवायचे याचा उपाय आपण मध्य प्रदेश सरकारला सांगितला. त्यानुसार त्यांनी माहिती गोळा करून कार्यवाही केली. त्या राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले. आपण हाच उपाय अनेकदा महाविकास आघाडी सरकारला सांगितला पण त्यांनी त्यानुसार कारवाई केली नाही व ओबीसींना राजकीय आरक्षण परत मिळाले नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
‘सरकारमध्येच ओबीसी आरक्षणाला विरोध’
मध्य प्रदेश सरकारने ओबीसींची शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करून त्याचा अंतिम अहवाल दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवले. पण वारंवार सांगूनही आणि वर्षभराची मुदत मिळूनही महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात शास्त्रीय आकडेवारी गोळा केली नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण गेले. ओबीसींना आरक्षण मिळूच नये यासाठी राज्य सरकारमधीलच कोणाचे तरी हे षडयंत्र दिसते, असा आरोप फडणवीस यांनी केला.
