जुलै २०२१ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे दरड कोसळल्याने बाधित झालेल्या रायगड जिल्ह्यातील गावांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत माहिती दिली. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "२२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी, केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील साखर (सुतारवाडी) ही गावे बाधित झाली होती. तसेच मनुष्यहानी देखील झाली होती. दरड कोसळून बाधित झालेल्या नागरीकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याच अनुषंगाने या गावांच्या कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी भुसंपादन, नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा, जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांसाठी १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महाड तालुक्यातील तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडीमध्ये भुसंपादन करण्यासाठी २ कोटी ९२ लाख १७ हजार ७६१ रूपये, केवनाळेमध्ये भुसंपादन करण्यासाठी ६४ लाख २६ हजार १४८ रूपये, पोलादपूर तालुक्यातील साखर (सुतारवाडी) साठी ३८ लाख ४१ हजार ७८६ रूपये असे एकूण भुसंपादनासाठी ३ कोटी ९४ लाख ८५ हजार ६९५ रूपये तर महाड तालुक्यातील तळीये, तर कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडीमध्ये नागरी व सार्वजनिक सोयी सुविधा, विद्युत पुरवठा तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे या कामांसाठी ९ कोटी ३० लाख १६ हजार ५५२ रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे एकूण १३ कोटी २५ लाख रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे. दरड कोसळलेल्या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनासाठी २५ लाख ७९ हजार १९२ रूपये निधी २२ व २३ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील तळीये, कोंडाळकरवाडी व बौध्दवाडी, केवनाळे व पोलादपूर तालुक्यातील साखर (सुतारवाडी) या गावांच्या तात्पुरत्या पुनर्वसनाच्या प्रस्तावासही शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार कंटेनर चौथरा तयार करणे, नळ पाणी पुरवठा योजना करणे, रस्ते व ड्रेनेज लाईन तयार करणे इत्यादी कामांसाठी आवश्यक एकूण ५५ लाख ५८ हजार ३८४ रुपये इतक्या निधीपैकी ५० टक्के म्हणजे एकूण २५ लाख ७९ हजार १९२ रुपये इतका निधी या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आला. याबाबतचाही ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी दुसरा शासननिर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने निर्गमित केलेला आहे.
