१९९६ सालचे बालहत्याकांड प्रकरण
राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका
मुंबई : कोल्हापूर येथील रेणुका शिंदे व सीमा गावित या बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे आम्ही समर्थन करत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याचवेळी फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर केल्यास कोणत्याही सवलतीविना जन्मठेप (एकही दिवस तुरुंगाबाहेर येता येणार नाही अशी) द्यावी, हे पर्यायी म्हणणे आम्ही मागे घेत असल्याचेही सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.
१९९६ सालच्या बाल हत्याकांडप्रकरणी रेणुका व सीमा यांना फाशीची शिक्षा झाली आहे. परंतु फाशीच्या अंमलबजावणीतील विलंबाच्या कारणास्तव त्यांची फाशी जन्मठेपेत रुपांतर करण्यात आल्यास त्यांनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांची जन्मठेप ही नैसर्गिक मरण येईपर्यंत आणि कुठल्याही सवलतीविना असेल, असे निकालात नमूद करण्याची मागणी सरकारतर्फे करण्यात होती. परंतु शिक्षेत सूट देण्याचा अधिकार हा सरकारचा असल्याचे नमूद करत या प्रकरणी नियमाच्या विरोधात सरकार जाणार का आणि गावित बहिणींना शिक्षेत कुठल्याही प्रकारची सूट न देण्याचा निर्णय घेणार का, अशी अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.
न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी गावित बहिणींनी केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि त्या पुनर्वसन करण्याच्या पलिकडे आहेत हे लक्षात त्यांना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेचे आम्ही समर्थन करतो, असे सरकारी वकील अरूण पै यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर सरकारच्या या प्रकरणातील वर्तणुकीवर याचिकेवरील अंतिम निकालात निरीक्षण नोंदवण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले. अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाच्या कारणास्तव फाशीचे जन्मठेपेत रूपांतर करण्याच्या मागणीसाठी गावित बहिणींनी अ‍ॅड्. अनिकेत वगळ यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.
