मुंबई : नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदी व वितरणामधील गैरव्यवहार प्रकरणी गोवा राज्याच्या पणन मंडळाच्या कार्यकारी संचालक काशिनाथ नाईक यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. त्यांची चौकशी सुरू असून, त्याचे धागेदोरे नाशिकपर्यंत पोहोचले आहे. असाच गैरव्यवहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि गुजरातला पाठवलेल्या कांद्यामध्ये झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल धनवट यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या मूल्य स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत, शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी व वितरण केले जाते. मागील दोन, तीन वर्षांपासून या खरेदी व वितरणात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. हा भ्रष्टाचार यंदा चव्हाट्यावर आला आहे.
कांदा खरेदी न करता फक्त कागदावर खरेदी दाखविली आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघाशी संबंधित असलेल्या व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी न करता ठराविक शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांचा वापर करून खोटे दस्तऐवज तयार केले. नाफेडने जाहीर केलेल्या दरात कांदा खरेदी केला आणि नंतर कांद्याचे भाव वाढल्या नंतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या फेडरेशनच्या संगनमताने कांदा खुल्या बाजारात विकला आहे. नाफेडला कांदा देताना स्वस्तातला लाल कांदा (खरीप कांदा) खरेदी करून नाफेड व एनसीसीएफला दिला आहे. गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांना वितरित केलेला कांदा कागदावरच पाठवल्याचे व वितरीत केल्याचे दाखवले आहे.
या बाबत नाशिकच्या मुंबई नाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या बाबत अनिल घनवट यांनी केंद्र सरकारकडेही तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
गोवा राज्य सरकारने तक्रारीची दाखल घेत गोवा राज्य मार्केटिंग फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक काशिनाथ नाईक यांना निलंबित केले आहे. गोवा राज्य निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. या घोटाळ्या बाबत नाशिकच्या मुंबई नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालेला आहे. मात्र त्याची चौकशी झालेली नाही. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या महाराष्ट्रातील दोषींवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. गोव्या सारखेच इतर राज्यांत पाठवलेल्या कांद्याच्या चौकशी होऊन गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अशी मागणी घनवट यांनी केली आहे. एक महिन्यात चौकशी होऊन कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही घनवट यांनी दिला आहे.
भ्रष्टाचार नेमका कसा झाला
नाफेड आणि एनसीसीएफने साधारण १४ ते १५ रुपये दराने कांदा खरेदी केला. बाजारात कांद्याचे दर वाढताच सरासरी ४० ते ५० रुपये प्रति किलोने कांदा विकला. दर वाढल्यानंतर राज्यांना कांदा पाठवण्याच्या वेळी एनसीसीएफ, नाफेडकडे कांदा नव्हता. त्यामुळे कांदा कागदोपत्री पाठवल्याचे दाखविले किंवा खरीप हंगामात आलेला नवीन, कमी दर्जाचा कांदा पाठवला. कागदोपत्री पाठवलेल्या कांद्याची चौकशी करत असताना, टोल नाका पावती किंवा कांदा पाठवलेल्या ट्रकचे जीपीएस लोकेशन न मिळाल्यामुळे हा घोटाळा उघडकीस आला आहे, अशी माहिती घनवट यांनी दिली.
केंद्र सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी, विक्रीत हस्तक्षेप करते. शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हितासाठी हस्तक्षेप केल्याचे सांगितले जाते. प्रत्यक्षात ही खरेदी ना शेतकरी, ना ग्राहकांच्या फायद्याची ठरली आहे. हा हस्तक्षेप तातडीने थांबवावा. एनसीसीएफ आणि नाफेडच्या कांदा गैरव्यवहार प्रकरणात सहभागी असणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी. अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष.
