आर्थिकदृष्टय़ा विकलांग झालेल्या बेस्ट उपक्रमाला वीज उपकेंद्रांसाठी १३८ ठिकाणी विनाशुल्क जागा मिळणार होत्या. परंतु २००६ ते २०१० दरम्यान झालेल्या ‘उत्तम’ घोटाळ्यामुळे विकासकांकडून मिळणाऱ्या भूखंडांवर बेस्टला पाणी सोडावे लागले आहे. सरकार आणि पालिकेनेही याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे भविष्यात त्याचा फटका थेट नागरिकांना बसणार आहे.२००६ ते २०१० या काळात पुनर्विकसित इमारतींचे सुमारे ५१९ प्रस्ताव बेस्टकडे होते. वाढत्या वसाहतींबरोबर वीजपुरवठय़ासाठी उपकेंद्रे उभारणे आवश्यक होते. त्यानुसार नव्या इमारतींपैकी १३८ ठिकाणी उपकेंद्रे उभारण्याची गरज होती. त्यासाठी संबंधित बिल्डरांनी बेस्टला जागा देणे बंधनकारक होते. मात्र उपकेंद्रांना जागा देऊन बिल्डरांना चटईक्षेत्र वा अन्य लाभ होत नाही. त्यामुळे बेस्टला जागा द्यायला बिल्डर नाखूष असतात. त्यातूनच बेस्ट अधिकारी व बिल्डर यांच्या संगनमताने हा घोटाळा घडला. उपकेंद्रांचा प्रस्ताव रद्द करण्याचा अधिकार केवळ पालिका आयुक्तांना आहे. तो डावलून बेस्ट अधिकाऱ्यांनी मोक्याच्या ठिकाणी मिळणारे भूखंड सोडून दिले. बिल्डरांशी संगनमत करुन बेस्टचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आजतागायत कारवाई झालेली नाही. त्यामुळेच बेस्टमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे फावले आहे. या ‘उत्तम’ घोटाळ्याला कोण वाचा फोडणार, असा प्रश्न बेस्ट कर्मचारी विचारत आहेत.
