कुर्ल्यातील डेअरीच्या जागेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पावसाळ्यात घरे सोडण्याच्या नोटीसा

‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’चे (डीअपीआर) प्रकल्पाअंतर्गत धारावीमधील विद्यमान रहिवाशांचे मुंबईत इतरत्र पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अदानी समुहाने मुंबईतील १२०० एकर जागेची राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. त्यामध्ये ‘कुर्ला पूर्व’ येथील राज्य सरकारच्या मालकीच्या ‘मातृदुग्ध शाळे’च्या २१ एकर जमिनीचा समावेश आहे. मात्र या जमिनीवर सहा इमारती असून त्यामध्ये ३२ शासकीय कर्मचाऱ्यांची कुटुंबे राहतात.

२९ जुलै रोजी ‘कुर्ला मदर डेअरी’च्या प्रभारी व्यवस्थापकांनी येथील रहिवाशांना नोटीस बजावली आहे. सात दिवसांमध्ये पर्यायी जागेचा स्वीकार करा, अन्यथा तुम्हाला पर्यायी जागा नको आहे, समजून कार्यवाही केली जाईल, असे नाेटीसमध्ये म्हटलेले आहे. गेली २५ वर्षे हे कर्मचारी येथे राहतात. सर्व कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी वर्गातले आहेत. त्यांना दिलेले घरांचे पर्याय गोरेगाव, अंधेरी असे दूरचे आहेत. शासकीय कर्मचारी असल्याने रहिवाशी आंदोलन करु शकत नाहीत. या रहिवाशांनी आपला प्रश्न शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या दरबारी न्यायचे ठरवले आहे.

‘ऐन पावसाळ्यात आम्ही घर बदलू शकत नाही. मुलांच्या शाळा येथे आहेत. त्यामुळे आम्हाला जवळचे पर्याय द्यावेत, अशी या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे. २१ एकर जागेत चार मजल्याच्या सहा इमारती असून उर्वरित जागा मोकळी आहे. ‘कुर्ला मदर डेअरी’च्या जागेची किंमत सुमारे १३०० कोटी रुपये आहे. मात्र अदानी समुहाला ती अवघ्या ५७ कोटी ८६ लक्ष रुपयांना महायुती सरकारने बहाल केली, असा ‘आपली चळवळ’ या संस्थेचा आरोप आहे.

‘कुर्ला मदर डेअरी’च्या या जागेवर अदानी समुहाची ‘नवभारत मेगा डेव्हलपर्स’ घरांची बांधणी करणार आहे. ती घरे धारवी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र रहिवाशांना दिली जाणार आहेत. कुर्ला येथील रहिवाशांचा मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध असून या जागेवर उद्यान करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. ‘मदर डेअरी’ सध्या बंद आहे. पण, या जागेची मालकी राज्य सरकारच्या ‘दुग्धविकास विभागा’कडे आहे. हा विभाग मंत्री अतुल सावे सांभाळत आहेत. भाजप नेत्याकडे असलेल्या या विभागाला सदर जागा अदानी समुहाच्या ताब्यात देण्याची घाई झालेली आहे.