कुपोषण प्रश्नी वारंवार आदेश देऊनही ही समस्या बेजबाबदारपणे हाताळणाऱ्या सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी चांगलेच धारेवर धरले. तसेच दोन आठवडय़ांत कुपोषणग्रस्त भागांत डॉक्टर पाठविले नाहीत तर तर अवमानाप्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य सचिवांवर कारवाईचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
पूर्णिमा उपाध्याय यांनी मेळघाटातील कुपोषणप्रश्नी केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर झाली. न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही अद्याप आदिवासी भागांतील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची नियुक्ती झाली नसल्याचे उपाध्याय यांनी सांगताच संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला फटकारले. या समस्येच्या निवारणासाठी सरकारने काटेकोर आणि प्रभावी पावले उचललीच पाहिजेत. विशेषकरून या भागांकरिता डॉक्टरांची नियुक्ती करून त्यांना दोन आठवडय़ांत तेथे पाठवा, असे न्यायालयाने फर्मावले. आदिवासी भागांत सेवा देण्याबाबत जर डॉक्टरांशी करार केले जातात, तर त्यांना पाठवत का नाही, त्यांना का पाठिशी घातले जाते, असा सवाल करीत न्यायालयाने केवळ योग्य प्रशासनाअभावी हे होत असल्याचे नमूद केले. या रुग्णालयांत दोन आठवडय़ांत स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ आणि क्ष-किरण चिकित्सकांची नियुक्ती झाली नाही, तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही न्यायालयाने बजावले.