क्रीमी लेअर मर्यादावाढीची सरकारकडून अधिसूचना नाही

देशात मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ओबीसींना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात ओबीसींसाठी १९ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसींना आरक्षण देताना मात्र पालकांच्या उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट घालण्यात आली आहे. त्याला क्रीमी लेअर असे म्हटले जाते. १९९३ मध्ये पहिल्यांदा एक लाख रुपयांच्या आत ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आहे, त्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यानंतर तब्बल अकरा वर्षांनंतर म्हणजे २००४ मध्ये क्रीमी लेअरची मर्यादा एक लाखावरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली. पुढे २००८ मध्ये साडेचार लाख आणि २०१३ मध्ये सहा लाख रुपये करण्यात आली.

वाढती महागाई, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले वेतन याचा विचार करता, क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढवावी, अशी ओबीसी नेत्यांची, संघटनांची मागणी होती.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानेही तशी शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने ओबीसींना आरक्षणास पात्र ठरविण्यासाठी क्रीमी लेअरची मर्यादा सहा लाखांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने तशी अधिसूचना काढून १ सप्टेंबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार केंद्रीय नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील आरक्षणाचा लाभ मिळण्यास ओबीसी विद्यार्थ्यांना संधी प्राप्त झाली आहे. राज्य सरकारनेही स्वतंत्र आदेश काढून हा निर्णय लागू करावा, असे केंद्र सरकारने पत्र पाठविले होते. परंतु राज्य सरकारने अद्याप तशी अधिसूचनाच काढली नसल्याने राज्यात अजून हा निर्णय राज्यात लागू झालेला नाही.

क्रीमी लेअरची मर्यादा वाढविण्यासंबंधीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर करण्यात आला आहे. त्या विभागाच्या मान्यतेनंतर, एक-दोन दिवसांत अधिसूचना काढली जाईल, अशी माहिती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग कल्याण विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली.