राज्यातील शासकीय सेवेप्रमाणेच आता निमशासकीय, नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत राज संस्था, मंडळे, महामंडळे व सार्वजनिक उपक्रमांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांची मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणारा आदेश जारी करण्यात आला. राज्य शासनाने विहित केलेल्या मुदतीत मत्ता व दायित्व यांची माहिती संबंधित विभागांकडे सादर न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रोखली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तनूक) नियमातील तरतुदीनुसार गट ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांना वगळून इतर सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दर वर्षी त्यांच्या मालमत्तेची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक आहे. हाच नियम आता शासनाच्या अखत्यारीतील निमशासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना लागू करण्यात आला आहे. राज्य शासनाने १७ नोव्हेंबरला जारी केलेल्या या आदेशाच्या दिवशी सेवेत असेलल्या व त्यापूर्वी प्रथम प्रवेशाच्या वेळेस मालमत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे सादर केली नसतील, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांनी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत मालमत्तेची माहिती विभागाकडे द्यावी, असे सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर २०१३-१४ या वर्षांचे विवरणपत्रही ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत सादर करायचे आहे. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी, ३१ मार्चच्या स्थितीस अनुसरुन असे विवरणपत्र त्या वर्षांच्या ३१ मार्चपर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
शासकीय सेवेबरोबरच शासनाचे नियंत्रण असेल्या महापालिका, महामंडळे व सर्वच निमशासकीय संस्थांमधील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत मत्ता व दायित्वाची माहिती दिली नाही, तर अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणर आहे. त्याशिवाय अशा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सर्व टप्प्यांवरील पदोन्नती व आश्वासित योजनेंतर्गत पदोन्नती रोखली जाणार आहे. त्यांना प्रतिनियुक्ती मिळणार नाही व विदेश दौऱ्यासाठीही परवानगी दिली जाणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.