निशांत सरवणकर
मुंबई : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या रखडलेल्या मानीव अभिहस्तांतरणावर (डीम्ड कन्व्हेयन्स) पर्याय म्हणून शासनाकडून नवा प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. भूखंड व चटईक्षेत्रफळाबाबतचे विकासकांचे हक्क अबाधित राखून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना तात्पुरता मालकी हक्क बहाल करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट (मोफा) कायद्यात बदल वा हा कायदा रद्द करून मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत नवा कायदा आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
राज्यातील एक लाख १५ हजार १७२ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी तब्बल ७१ हजार ४४४ संस्था अभिहस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने यापैकी ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकासासाठी पुढे येतील त्यांना महिन्याभरात मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचे ठरविले आहे. हा नियम इतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना लागू करता येईल का, याची चाचपणी करण्यात येत आहे. गृहनिर्माण विभागाने सहकार विभागाच्या सहकार्याने मोफा कायद्यातील अभिहस्तांतरणाबाबतच्या कलम ११ मध्ये काय सुधारणा करता येईल, याची चाचपणी सुरू केली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर विकासकाने लगेचच भूखंडाची, इमारतीची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे सुपूर्द करावी, अशी स्पष्ट तरतूद या कलमात आहे. परंतु मालकी दिल्यास भविष्यात वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळणार नाही, याची कल्पना असल्याने विकासक अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया अपूर्ण ठेवतात. त्यामुळे हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अभिहस्तांतरण रखडले आहे. शासनाने अनेकवेळा मोहीम जारी करूनही त्याचा फायदा झाला नाही. आवश्यक ती कागदपत्रे उपलब्ध नसणे, विकासकांकडून असहकार्य तसेच उपनिबंधकांची उदासीनता आदींमुळे मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतची मोहीम यशस्वी होऊ शकली नाही. इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी अभिहस्तांतरण महत्त्वाचे आहे.
अभिहस्तांतरण म्हणजे इमारत व भूखंडाची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थाला मिळते. मात्र मालकी हक्क फक्त सदनिकेपुरता देण्याचा अजब पर्याय काढण्याचे शासनाने ठरविले आहे. मोफा कायद्यातील कलम ११ मधील ‘विकासकाचा भूखंड, इमारतीमध्ये असलेला मालकी हक्क’ ही ओळ काढून टाकून फक्त सदनिकेची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे सुपूर्द करण्याचा अजब प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती आहे. यामुळे भूखंड व इमारतीवरील विकासकांना आवश्यक असलेला मालकी हक्क कायम राहिल्यावर ते स्वत:हून मानीव अभिहस्तांतरणासाठी पुढे येतील, असा विकासकधार्जिणा तर्क सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. स्थावर संपदा म्हणजेच रेरा कायदा आल्यानंतर, त्यात विकासकांनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर चार महिन्यांत अभिहस्तांतरण सुपूर्द करावे असे स्पष्ट नमूद आहे. तरीही विविध कारणे दाखवून अभिहस्तांतरण देण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याची ग्राहकांची तक्रार आहे.
दोन पर्याय : मानीव हस्तांतरण जलदगतीने होण्यासाठी दोन पर्याय असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. मोफा कायद्यात सुधारणा करून मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत कठोर तरतुदी आणणे किंवा मग मोफा कायदा रद्द करून सर्व प्रकारच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना (रेराअंतर्गत समावेश नसलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह) मानीव अभिहस्तांतरणाबाबत स्वतंत्र कायदा करणे, असे दोन पर्याय असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
शासन असा निर्णय घेत असेल तर ते धोकादायक आहे. हा तात्पुरता मालकी हक्क देण्याचा प्रकार झाला. कायद्यातील तरतुदीलाच छेद देण्याचा हा प्रकार आहे. ‘रेरा’ कायद्याशीही हे विसंगत आहे. – अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
