अशोक अडसूळ

मुंबई : वाइन उद्याोगाप्रमाणे पुणे- मुंबईबाहेर बीअर लघुद्योगांची संख्या वाढावी आणि त्यातून बीअर निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळावी या उद्देशाने राज्य सरकारने बीअर आणि वाइन निर्मितीच्या नियमात सुधारणा केली आहे. स्थानिक छोट्या नाममुद्रांच्या (ब्रॅण्ड्स) बीयरवर १० वर्षांपूर्वी घातलेले निर्बंध मागे घेतल्याने बीअर निर्मितीला चालना मिळेल आणि तिची विक्री कॅन वा बाटलीबंद स्वरूपात करता येईल.

crisis on sugar industry 3000 crore hit due to restrictions on ethanol production
साखर उद्योगावर संकट; इथेनॉलनिर्मितीवरील निर्बंधांमुळे तीन हजार कोटींचा फटका
pune c dac marathi news, c dac campus placements marathi news
सीडॅकच्या ‘प्लेसमेंट्स’ना फटका; दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा नोकऱ्यांमध्ये घट
wheat, farmers
केंद्राचा ‘हा’ निर्णय गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर?
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ

पूर्वी केगमध्ये (५ लिटर पिंप) किंवा रेस्टॉरंटमध्ये स्थानिक छोट्या ब्रॅण्डच्या बीअरविक्रीवर निर्बंध होते. आता ते उठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही बीयर आता रेस्टॉरंट्स, मद्याची दुकाने तसेच बीयरबारमध्ये विक्रीस ठेवता येईल. तसेच उत्पादकांवर असलेली वार्षिक पाच लाख लिटर कमाल बीयरनिर्मितीची मर्यादा वाढवून ती १५ लाख लिटर करण्यात आली आहे. तसेच या बीअरच्या निर्यातीवर असलेले निर्बंधही मागे घेण्यात आले आहेत. राज्यात धान्यापासून मद्यानिर्मितीला प्रतिबंध असल्याने स्थानिक बीअरनिर्मिती ब्रॅण्ड्सवर निर्बंध लादण्यात आले होते. परिणामी राज्यातील बीअरचे उत्पादन मर्यादित राहिले. हे निर्बंध मागे घ्यावेत यासाठी गेली दोन वर्षे ‘महाराष्ट्र क्राफ्ट बीअर असोसिएशन’ ही संघटना पाठपुरावा करीत होती. तसेच अनेक कारखान्यांनी आपला उद्याोग गोव्यात हलवण्याचा इशारा दिला होता. अखेर उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या धोरणात बदल केला आहे.

हेही वाचा >>>वर्षभरात ४५ नव्या राजकीय पक्षांची नोंद, राज्यातील एकूण पक्षांची संख्या ३९६; निवडणूक आयोगाकडून माहिती

राज्यात धान्यांपासून मद्यानिर्मितीला प्रतिबंध असल्याने स्थानिक बीअरनिर्मिती उद्याोगावर निर्बंध लादण्यात आले होते. ते आता मागे घेण्यात आले आहेत.

रोजगार आणि महसूलवाढीची अपेक्षा

राज्यात बीअरचे ११ परदेशी ब्रँड आहेत. राज्यात वर्षाकाठी २६ कोटी लिटर बीअर विक्री होते. त्यात देशी कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या बीअरचा वाटा ०.०१ टक्केही नाही. परिणामी, उत्पादन शुल्क विभागाचा वार्षिक महसूल २१,५०० कोटीवर स्थिरावला आहे. नव्या धोरणामुळे बीयर उत्पादन, महसूल आणि रोजगारातही वाढ होईल, अशी आशा राज्य सरकारला आहे.

राज्यातील क्राफ्ट बीअर (स्थानिक) ज्वारी आणि बाजरीपासून बनवण्यात येते. त्यामुळे आता बाजरी-ज्वारीचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला चांगला दर मिळेल. स्थानिक बीअरचीही विक्री वाढेल.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, उत्पादन शुल्क

देशात महाराष्ट्रानेच प्रथम मायक्रोब्रुव्हरी (मद्याभट्टी) धोरण आणले. या व्यवसायाला आता मोकळीक मिळाली आहे. राज्याचे हे पुरोगामी पाऊल आहे. स्थानिक बीअरनिर्मिती व्यवसाय आता जोमाने वाढेल.- नकुल भोसले, महाराष्ट्र क्राफ्ट बीअर असोसिएशन, पुणे.