पक्षभेद विसरून, राजकारण बाजूला ठेवून, विधीमंडळात सर्वच पक्षांतील सदस्यांनी समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या अगदी पोटतिडकीने मांडल्या, सरकारने त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी काही तरी धोरण तयार करावे, अशा अपेक्षा व्यक्त केल्या. परंतु सरकारच्या वतीने मात्र त्यावर कसलेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नाही. अडीच तास भावूकतेने झालेल्या चर्चेला सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी येत्या दोन महिन्यांत ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण जाहीर केले जाईल, असे अनेकदा ऐकलेले आणि अद्याप प्रत्यक्षात न आलेले ‘तेच ते’ आश्वासन देऊन सर्वाचाच अपेक्षा भंग केला.