मुंबई विद्यापीठातील अनागोंदी कारभारामुळे विविध परीक्षांचे निकाल लावण्यात झालेल्या विलंब आणि घोळाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. तसेच पुढील वर्षांपासून निकाल वेळेत लागावेत यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. मुंबई विद्यापीठाच्या विविध ४४० परीक्षांचे निकाल रखडल्याप्रकरणी अमित साटम, अतुल भातखळकर आदी सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी वरील चर्चेदरम्यान तावडे यांनी ही घोषणा केली. विद्यापीठाने आतापर्यंत ४७७ पैकी १२३ परीक्षांचे निकाल जाहीर केले आहेत. अजून चार लाख ७ हजार पेपर तपासण्याचे बाकी आहेत. कला शाखेचे ८५ टक्के, वाणिज्य शाखेचे ६२ टक्के, विधी शाळेते ५९ टक्के, व्यवस्थापन शाखेचे ९२ टक्के, तंत्रज्ञान शाखेचे ९८ तर विज्ञान शाखेचे ९६ टक्के पेपर तपासून झाले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत ३१ जुलै पूर्वी निकाल लागावेत यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. तसेच निकाल घोळप्रकरणी सभागृहातील सदस्यांच्या भावना आपण राज्यपालांना भेटून सांगणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. विद्यापीठाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य संकटात आले असून त्यास जबाबदार कुलगुरू संजय देशमुख यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. त्यावर मुळातच उत्तरपत्रिका मूल्यांकन पद्धतीस व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत विरोध करण्यात आला होता. तीन महिन्यांत १७ लाख ३६ हजार पेपर तपासणी होणार नाही, असे सांगून व्यवस्थापन समितीने कुलगुरूंच्या प्रस्तावास विरोध केला होता. मात्र आपण हे करू शकतो, अशी ग्वाही देत कुलगुरूंनी जबाबदारी घेतली, असे राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी सांगितले. विद्यापीठ समितीचा निर्णय धुडकावून रत्नपारखी यांची नियुक्ती मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या ‘दूर व मुक्त अध्ययन संस्थे’त (आयडॉल) साहाय्यक संचालक (शैक्षणिक) म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. संजय रत्नपारखी शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याचा आपल्याच समितीचा निर्णय धुडकावून विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विषयाच्या अभ्यास मंडळाने त्यांची परीक्षक म्हणून नियुक्ती केल्याचे स्पष्ट होत आहे. ‘शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याकडून उत्तरपत्रिका मूल्यांकन’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ने २७ जुलै रोजी दिलेल्या वृत्ताचा खुलासा विद्यापीठाने केला आहे. मात्र खुलाशात डॉ. रत्नपारखी यांच्या नियुक्तीबाबत विद्यापीठाने घेतलेली भूमिका विरोधाभास निर्माण करणारी आहे. डॉ. रत्नपारखी यांची राज्यशास्त्र ‘एमए-भाग २’ (स्टेट पॉलिटिक्स) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करण्याकरिता राज्यशास्त्र विषयाच्या अभ्यास मंडळानेच नियुक्ती केल्याचे विद्यापीठाने या खुलाशात एकीकडे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे डॉ. रत्नपारखी शिक्षकेतर कर्मचारी असल्याचे विद्यापीठाच्याच समितीने स्पष्ट केल्याचे विद्यापीठ या खुलाशात म्हणते. थोडक्यात विद्यापीठाच्या समितीचा निर्णय धुडकावून विद्यापीठाच्याच अभ्यास मंडळाने रत्नपारखी यांची शिक्षक म्हणून मूल्यांकनाच्या कामासाठी निवड केली का असा प्रश्न उद्भवतो. केवळ एका तांत्रिक वादामुळे रत्नपारखी यांना एका समितीने वेगळ्या कारणासाठी ते शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, असा निर्वाळा दिला होता. या एका तांत्रिक बाबीच्या आधारावर आपल्या वृत्तपत्राने वृत्त दिल्याने उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाच्या कामाबाबत अप्रचार झाल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. मात्र, रत्नपारखी यांना शिक्षकेतर ठरण्याचे कारण तांत्रिक असले तरी ते राज्यशास्त्र विषयाचे अध्यापन करत नाहीत. खुद्द रत्नपारखी यांनीच प्रस्तुत प्रतिनिधीशी गुरुवारी झालेल्या संभाषणादरम्यान ही बाब मान्य केली होती. तरीही विद्यापीठाने आपल्या खुलाशात रत्नपारखी अध्यापक करत असल्याचा तद्दन खोटा व दिशाभूल करणारा दावा केला आहे. रत्नपारखी हे मूल्यांकन करण्यास कसे पात्र आहेत, हे पटविताना विद्यापीठाने आयडॉलसाठी त्यांनी लिहिलेल्या अभ्यास साहित्याचा उल्लेख केला आहे. परंतु, आयडॉलच्या अभ्यास साहित्याच्या दर्जाविषयी दरवर्षीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. ‘पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता अन्य साहित्य बाजारात उपलब्ध नसल्याने आणि संदर्भ साहित्य जमा करण्याइतका वेळ नसल्याने विद्यार्थ्यांना आयडॉलची पुस्तके विकत घेण्याशिवाय गत्यंतर नसते. याला राज्यशास्त्रच्या (एमए) अभ्यास साहित्याचाही अपवाद नाही. अशा या अभ्यास साहित्याचे लेखक आहेत म्हणून रत्नपारखी यांची परीक्षक म्हणून नियुक्ती केली, असे कारण तरी विद्यापीठ कुठल्या तोंडाने देते आहे,’ असा प्रश्न प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे अ‍ॅड. मनोज टेकाडे यांनी केला.
