अनियमित आणि बेकायदेशीर कामकाजामुळे सहकारी बँक अडचणीत येण्यास कारणीभूत ठरलेल्या संचालकास १० वर्षे कोणत्याही बँकेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र घोषित करण्याबाबतच्या निर्णयाबाबतच्या इतिवृत्तावर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर याबाबतचा वटहुकूम काढण्याच्या हालचालींना वेग आला असून सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याच मुद्दय़ावरून राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली. त्यामुळे सहकारसम्राटावरील निवडणूक बंदीची संक्रांत अटळ आहे. येत्या दोन दिवसांत याबाबतचा वटहुकूम काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सहकारी बँकाना अडचणीत आणणाऱ्या भ्रष्ट संचालकांना १० वर्षे बँकांपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने गेल्या मंगळवारी घेतला होता. त्यासाठी ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमा’च्या कलम ७३ क अ मध्ये (३अ) समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार सहकारी बँकेच्या संचालकास त्या बँकेवर अथवा अन्य कोणत्याही बँकेवर संचालक मंडळाच्या दोन कालावधीसाठी संचालकपद धारण करण्यास अपात्र ठरविण्याबाबतची तरतूद नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
