शासकीय कर्मचाऱ्यांना बांधकाम खर्चात तेथेच घरे
वांद्रे पूर्व येथील शासकीय कर्मचारी वसाहतीच्या पुनर्विकासातून सरकारला अतिरिक्त पाच हजार सदनिका तसेच ७७ हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो. शिवाय या इमारती जुन्या असल्याने त्याच्या दुरुस्तीवरही मोठय़ा प्रमाणात निधी खर्च होत असल्याने या वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली.
वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीच्या दयनीय अवस्थेबाबत अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवरील चर्चेदरम्यान पाटील यांनी ही माहिती दिली. या वसाहतीमध्ये ३७० इमारती असून त्या ४० ते ५० वर्षे जुन्या आहेत. खाऱ्या हवामानाच्या परिणामामुळे प्लास्टर पडण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे दुरुस्ती करताना इमारतीचे आयुर्मान वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे या संपूर्ण वसाहतीचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो( एल अ‍ॅण्ड टी ) या कंपनीने या वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबत एक प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार या वसाहतीच्या पुनर्विकासातून सरकारला पाच हजार घरांबरोबरच ७७ हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो. राज्यावरील कर्जाचा बोजा लक्षात घेता पुनर्विकासातून कर्जाचा भार हलका होण्यास ही रक्कम उपयुक्त ठरू शकते, असेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले.
या वसाहतीच्या पुनर्विकासाठी सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र उच्च न्यायालयाचे स्थलांतर तसेच न्यायाधीशांच्या वसाहतीसाठीही येथे जागा मागण्यात आली आहे. सध्या तेथे राहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना बांधकाम खर्चात घरे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून सर्व अडचणींची लवकरच सोडवणूक केली जाईल असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.