मुंबई : राज्यात २०१६ ते जून २०२२ हा सहा वर्षांचा कालावधी, त्यात भाजप-शिवसेना युती, शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेसचे महाविकास आघाडी सरकार आणि आताचे भाजप-एकनाथ शिंदे गटाचे युती सरकार अशी तीन सरकारे आणि या तिन्ही सरकारच्या काळात तिन्ही सरकारांना महत्त्वाच्या प्रश्नांवर कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या महाधिवक्तापदी कार्यरत व्यक्ती मात्र एकच व्यक्ती आहे. तीन सरकारे आणि महाधिवक्तापदी एकच व्यक्ती कशी? याबाबत विधि वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगली आहे. सरकारची भूमिका महाधिवक्ता न्यायालयात मांडत असतात. शिवाय महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये महाधिवक्त्यांचा सल्ला सरकार घेत असते. त्यामुळे सरकार विशेषत: मुख्यमंत्री बदलले की महाधिवक्ता बदलला पाहिजे असा नियम नसला तरी सत्तांतरानंतर महाधिवक्ता बदलणे हा न्यायालयीन वर्तुळात वर्षांनुवर्षे चालत आलेला संकेत आहे. तो पाळलाही गेला आहे. परंतु २०१६ ते २०२२ या कालावधीत राज्यातील तिन्ही सरकारच्या काळात महाधिवक्तापदी कुंभकोणीच राहिले आहेत. महाधिवक्ता हे पद घटनात्मक आहे. त्यामुळे महाधिवक्तापदी झालेल्या नियुक्तीची अधिसूचना राज्यपालांकडून काढली जाते. या सरकारचे महाधिवक्ता म्हणून कुंभकोणींच्या नियुक्तीची राज्यपालांनी अद्याप अधिकृत अधिसूचना काढलेली नाही. परंतु महत्त्वाच्या प्रकरणांत न्यायालये त्यांनाच महाधिवक्ता म्हणून पाचारण करतात आणि ते हजर होऊन सरकारची बाजूनही मांडतात. कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी कारशेड कांजूर की आरे दुग्ध वसाहतीत उभारण्यात यावे, याचा वाद गेल्या सहा-सात वर्षांपासून सुरू आहे. या काळात तीन सरकारे सत्तेत आली. त्यातील भाजपप्रणीत सरकारने आरेत, तर महाविकास आघाडी सरकारने कांजूर येथे ही कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने कारशेड पुन्हा आरेत हलवण्याचा निर्णय घेतला असून त्याचे कामही सुरू केले आहे. दुसरीकडे मेट्रो-६ आणि १४ची कारशेड मात्र कांजूर येथेच उभारण्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. मेट्रो-३ कारशेडच्या जागेबाबत सरकारच्या वेळोवेळी बदललेल्या भूमिकेच्या मागे एकच व्यक्ती असल्यावरही कारशेडच्या सुनावणीदरम्यान बोट ठेवण्यात आले होते. झाले काय? कांजूर येथील जागा आपल्याच मालकीची असून ती आपल्याच ताब्यात असल्याचा दावा करून राज्य सरकारने मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड तेथे उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. याच जागी मेट्रो-६ आणि मेट्रो-१४ची कारशेडही असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र नंतर ही जागा केंद्र सरकारच्या ताब्यात असल्याचे समोर आले. शिवाय तांत्रिक समितीच्या अहवालाचा दाखला देऊन ही जागा मेट्रो-३ कारशेडसाठी व्यवहार्य आणि आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी नसल्याचा दावा करून फडणवीस सरकारने ती आरे येथे हलवली, असे २०१९ मध्ये न्यायालयाला सांगितले होते. न्यायालयाने त्यानंतर सरकारचा निर्णय योग्य ठरवून पर्यावरणप्रेमींची आरेतील कारशेडला विरोध करणारी याचिका फेटाळली होती. पुढे सत्ताबदलानंतर कारशेड कांजूरला हलवण्यात आली. त्या वेळी एमएमआरडीएने कारशेडसाठी जागा उपलब्ध करण्याच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच ही जागा मिठागराची असून त्यावर आपला अधिकार आहे आणि ती आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती दिली. याप्रकरणी सुनावणी घेताना अनेक वळणे आली आणि नवनवे खुलासे झाल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले होते. पुढे न्यायालयाने जागे वाद हा राज्य आणि केंद्रातील परस्पर विरोधातील सरकारमुळे असून त्यात जनतेचे नुकसान होत असल्याची, सार्वजनिक प्रकल्प या भांडणामुळे रखडला जात आहे, सरकारी तिजोरीवर त्यामुळे बोजा पडत असल्याची टिप्पणीही केली होती. तसेच राज्य व केंद्र सरकारने हे परस्पर सामंजस्याने मिटवण्याची सूचना केली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्याचदरम्यान आता राज्यातील नव्या सत्तांतरानंतर प्रकल्प आरेतच होण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
