मधु कांबळे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असलेले राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अधूनमधून अनेक कारणांवरून संघर्षांच्या ठिणग्या उडत आहेत. राज्यपाल हे समांतर सत्ताकेंद्र चालवू पाहात आहेत, अशी टीका होत असतानाच, आता राजभवनालाच मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणातून मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याकरिता उच्च न्यायालय व विधिमंडळाच्या धर्तीवर राजभवनासाठीही स्वतंत्र आस्थापना असावी, असा प्रस्ताव राज्यपालांकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव कोणत्याही नियमात बसत नाही म्हणून तो सध्या प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राज्याचे राज्यपाल म्हणून आल्यानंतर, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांचा स्वेच्छानिधी १५ लाख रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वेच्छानिधी वाढविण्याच्या निर्णयाचे समर्थन के ले आहे. मात्र राजभवनासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणेची मागणी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आहे. त्यावरूनही मंत्रालय व राजभवन यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रचलित नियमांनुसार, राज्यपालांचे वास्तव्य असलेल्या राजभवनावर मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागाचे (जीएडी) संपूर्ण नियंत्रण असते. राजभवनातील कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, बढत्या या राज्य सरकारच्या मान्यतेनेच के ल्या जातात. राज्यपालांच्या सचिवांपासून ते इतर अधिकाऱ्यांची पदे राज्य शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने भरली जातात. शासनाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांप्रमाणेच राजभवनाशी संबंधित प्रशासकीय व आर्थिक बाबींना सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. आता मात्र राजभवनलाच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचे अधिकार हवेत, त्यासाठी मंत्रालयाच्या नियंत्रणातून मुक्त होण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, असे सांगण्यात येते. ‘विशेष बाब’ ते ‘स्वतंत्र आस्थापना’ राजभवनात केंद्रीय सेवेतील एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. त्या अधिकाऱ्याचा दर्जा व विशेष वेतन याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने हरकत घेतली होती. मात्र त्याला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर ‘राजभवन व्यवस्थापन नियंत्रक’ या पदावर आणखी एका केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र हे पद राजभवनातील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरणे किंवा राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरणे, असा नियम आहे. त्यामुळे तो प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आणखी काही पदे ही केंद्रीय सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून भरण्याचा प्रस्ताव होता, त्याला मान्यता मिळाली नाही, त्यामुळे राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना स्थापन करण्याचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. फडणवीस यांचे निधी-समर्थन राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांचा स्वेच्छानिधी १५ लाखांवरून ५ कोटी रुपये करण्याच्या त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन के ले. उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांचा १० कोटी रुपये स्वेच्छानिधी आहे. आमदारांचा स्वेच्छानिधी ३ कोटी रुपये, खासदारांचा ५ कोटी रुपये आणि महाराष्ट्र राज्याचे प्रमुख असलेल्या राज्यपालांचा गेली अनेक वर्षे १५ लाख रुपये निधी होता, तो आपल्या सरकारने ५ कोटी रुपये के ल्याचे त्यांनी सांगितले. हा स्वेच्छानिधी कसा वापरायचा याचेही नियम आहेत. राज्यपाल एखाद्या आदिवासी शाळेत गेले, तेथील परिस्थिती त्यांना वाईट दिसली, तर ते शाळेला तत्काळ काही भरीव मदत जाहीर करू शकतात. निधी कमी असेल तर मग प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पाची वाट पाहात राहा. त्यांना काही ना काही अधिकार असले पाहिजेत. त्यासाठी स्वेच्छानिधी ५ कोटी रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. राजभवनाकडून प्रतिसाद नाही : राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना स्थापन करण्याचा प्रस्ताव व राज्यपालांचा स्वेच्छानिधी १५ लाखांवरून ५ कोटी रुपये करणे, याबाबत राज्यपालांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी, १२ मे रोजी त्यांना ईमेलद्वारे पत्र पाठविले होते; परंतु राजभवनातून त्याला शनिवापर्यंत कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच त्यांनी प्रत्यक्ष भेटण्यासही नकार दिला. राज्यपालांच्या वतीने राजभवनासाठी स्वतंत्र आस्थापना स्थापन करण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे; परंतु त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. उच्च न्यायालय आणि विधिमंडळाच्या धर्तीवर राजभवनाची स्वतंत्र आस्थापना असावी, असे प्रस्तावात म्हटले आहे; परंतु राजभवनासाठी तसा काही नियम नाही. - सीताराम कुंटे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव
