उच्च न्यायालयासह राज्यांतील विविध न्यायालयांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी निधी देणे जमत नसेल तर बार कौन्सिलच्या सदस्यांनाच आता त्यासाठी निधी जमा करण्याचे निर्देश द्यावे लागतील, असा खरमरीत टोला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला हाणला. पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे न्यायालयीन कर्मचारी, याचिकाकर्ते यांची चांगलीच फरफट होत असताना त्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, त्यासाठीचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे वारंवार आदेश देऊनही त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेने उद्विग्न झालेल्या न्यायालयाने हा टोला हाणला.  
उच्च न्यायालयासह राज्यांतील विविध न्यायालयांमध्ये मूलभूत सुविधांसह पायाभूत सुविधांची वानवा असल्याने न्यायालयीन कर्मचारी, तेथे प्रकरणांनिमित्त येणाऱ्या नागरिकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागतो. शिवाय न्यायालयाची इमारत आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सदनिकांसाठी राखून ठेवलेल्या भूखंडांवरही अतिक्रमण झाल्याची बाब वकिलांच्या संघटनांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तर काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ५.३७ कोटी रुपयांचा निधी अर्थ विभागाकडून मंजूर करण्यात आला असला तरी तो अद्याप देण्यात आलेला नाही, ही बाब खुद्द उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या वतीने अ‍ॅड्. सुदीप नारगोळकर यांनी दिली. एवढेच नव्हे, तर वकील वर्ग, न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग, याचिकाकर्ते यांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे याकरिता वॉटर प्युरिफायर आणि कूलर उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी दिले होते. दिलेल्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ते खरेदी केले. मात्र ते बसवले न गेल्यामुळे पडून असल्याची माहितीही नारगोळकर यांनी दिली. सत्र न्यायालय हे देशात सर्वाधिक असुरक्षित न्यायालय असल्याचा अहवाल खुद्द पोलिसांनीच दिलेला आहे.
त्याची दखल घेत तेथे ताबडतोब सामान तपासणारे स्कॅनर बसविण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र तेही अद्याप बसविण्यात आलेले नाहीत, ही बाब अ‍ॅड्. नारगोळकर यांनी या वेळेस न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने न्यायालये आणि त्यातील पायाभूत व सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधांबाबत सरकारच्या उदासीनतेविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.