मुंबई : देशातून होणाऱ्या हरित वायू उत्सर्जनात घट झाली आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये ७. ९३ टक्क्यांनी उत्सर्जन घटले आहे. भारताने २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या कॉप २६ व्या संमेलनात २०७० पर्यंत हरित वायू उत्सर्जन शून्यांवर आणण्याचे ध्येय निश्चित केली आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील हरीत वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण ७.९८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. भारताने २०२१ मध्ये झालेल्या कॉप संमेलनात सहभागी होऊन हरीत वायू उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचा संकल्प केला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने द्वैवार्षिक आहवाल प्रसिद्ध करून २०१९ च्या तुलनेत उत्सर्जन ७.९८ टक्क्यांनी घटल्याचा दावा केला आहे.
देशातून होणाऱ्या एकूण हरित वायू उत्सर्जनात ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा सर्वांधिक ७५.६६ टक्के, कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा १३.७२ टक्के, औद्योगिक प्रक्रिया आणि उत्पादन क्षेत्रातून ८.०६ टक्के आणि विविध प्रकारच्या कचऱ्यातून २.५६ टक्के वाटा आहे. भारताने ३० डिसेंबर २०२४ रोजी यूएनएफसीसीसीला आपला चौथा अहवाल पाठविला आहे, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.
एकूण जागतिक लोकसंख्येत भारताचा वाटा १७ टक्के आहे. तरीही १८५० ते २०१९ या काळात जागतिक हरीत वायू उत्सर्जनात भारताचा वाटा चार टक्के इतका कमी आहे. देशाचा प्रति व्यक्ती वार्षिक ऊर्जा उपयोग विकसित देशांच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे हरीत वायूचे उत्सर्जन कमी आहे. त्या शिवाय सौर ऊर्जेचा वापर, वन क्षेत्राचे संवर्धन, संरक्षण आणि नव्याने वृक्ष लागवडीवर भर दिल्यामुळे हरीत वायू उत्सर्जन कमी करण्यात यश आले आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
चीनचे सहकार्य घेण्याची गरज
हरित वायूचे उत्सर्जन कमी करण्यात देशाला चांगले यश मिळाले आहे. प्रामुख्याने सौर ऊर्जेचा वाढता वापर आणि पर्यावरण पूरक धोरणांचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. सौर उर्जेच्या वापरात चीन आघाडीवर आहे. सीमावाद बाजूला ठेवून सौर उर्जेसाठी चीनचे सहकार्य घेतले पाहिजे. हवामान बदल हा खूप मोठा आणि गंभीर विषय आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक धोरणात सातत्य ठेवण्याची गरज आहे, असे मत पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र शेंडे यांनी व्यक्त केले.
