समूह पुनर्विकासातील अडसर दूर

गेले काही महिने केवळ चर्चेत अडकलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘समूह पुनर्विकास धोरणा’तील भूखंडाच्या क्षेत्रफळाच्या वादाचा अडसर दूर झाला असून आता संपूर्ण मुंबईसाठी चार हजार चौरस मीटर भूखंडाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पुनर्विकासाचे रखडलेले प्रकल्प या धोरणामुळे जोर धरतील, अशी चिन्हे दृष्टिपथात आली आहेत. याशिवाय अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळापोटी शुल्काऐवजी सामान्यांसाठी छोटी घरे बांधणे विकासकांना बंधनकारक करण्यात येणार असल्यामुळे सामान्यांसाठी हजारो घरे निर्माण व्हावीत, अशी अपेक्षा गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी व्यक्त केली.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर हे सुधारित धोरण जाहीर होईल, असे संकेत मिळत आहेत. समूह पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्यात आले तेव्हा शहरासाठी चार हजार आणि उपनगरासाठी दहा हजार चौरस मीटर इतकी क्षेत्रफळाची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. मात्र या धोरणाला आक्षेप घेण्यात आला होता. हे धोरण आले तरी उपनगरात पुनर्विकास होणे शक्य नाही, असा दावा केला जात होता. उपनगरासाठीही चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची मर्यादा असावी, अशी मागणी केली जात होती. त्याबाबत एकवाक्यता होत नसल्यामुळे हे धोरण रखडले होते. शासनाच्या फसलेल्या गृहनिर्माण धोरणाबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्तमालिकेद्वारे लक्ष वेधले होते. उपनगरातील क्षेत्रफळाची मर्यादा कमी केली तरच पुनर्विकास जोर धरेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. आता मात्र शासनानेही उपनगरवासीयांची मागणी मान्य करीत चार हजार चौरस मीटर इतकी मर्यादा केली आहे.
‘लोकसत्ता’शी बोलताना राज्याचे गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी त्यास दुजोरा दिला. मुंबईसाठी सरसकट चार हजार चौरस मीटर इतके क्षेत्रफळ निश्चित करण्याबाबत एकमत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, असा शासनाचा प्रयत्न आहे. या धोरणातूनही सामान्यांसाठी अधिकाधिक छोटी घरे विकासकांकडून बांधून घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार असल्याचे अहिर यांनी स्पष्ट केले. या धोरणाचा म्हाडाच्या वसाहती, उपकरप्राप्त इमारतींसह प्रामुख्याने असंख्य खासगी इमारतींना फायदा होणार आहे. खासगी इमारतींनी समूह पुनर्विकासात रस घेतल्यास त्यांना मोठय़ा आकाराचे घर मिळेलच. शिवाय पायाभूत सुविधांचा प्रश्नही निकालात निघेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
३३ (५) कुचकामी ठरणार!
या नव्या धोरणामुळे समूह पुनर्विकासासाठी एकत्र आलेल्या म्हाडा इमारतींना चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळणार आहे. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींसाठी असलेली विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) कुचकामी ठरणार आहे. या नियमावलीनुसार तीन इतके चटई क्षेत्रफळ मिळत होते.