राज्याला मद्य, इंधन कराचे अधिकार

राज्यात लवकरच लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा करांमुळे (जीएसटी) केंद्र सरकार, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होणाऱ्या विविध प्रकारच्या कर आकारणीतून सर्वसामान्यांची सुटका होणार असून शनिवारी विधानसभेत याबाबतच्या जकात, एलबीटीसह विविध प्रकारचे कर रद्द करण्याच्या विधेयकावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र जीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी करमणूक व मनोरंजन करवसुलीचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आले असून, मद्य आणि इंधनावरील करवसुलीचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले आहेत.

जीएसटी कायद्यामुळे राज्यातील काही कायदे रद्द तर काही कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडलेले विधेयक एकमताने संमत करण्यात आले. राज्यात सद्य:स्थितीत मूल्यवर्धित कराच्या स्वरूपात मालविक्रीवर, स्थानिक क्षेत्रामध्ये मालाचा उपभोग, वापरावर लागणारा प्रवेश कर, ऐषआराम कर आणि मनोरंजन, बेटिंग व जुगार यांवर करमणूक कर जातो. अशाच प्रकारे केंद्र सरकारही उत्पादन शुल्क, सेवा कराच्या माध्यमातून विविध कर गोळा करते. तर स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिका, नगरपालिका जकात, एलबीटी, उपकर असे करांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करते. प्रत्येक कायद्यातील तरतुदी या दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदींना जाचक  असल्याने एकूणच करांच्या बाबतीत राज्यात गोंधळाची परिस्थिती होती. त्यामुळे लोकांना करावर कर द्यावे लागत होते. मात्र जीएसटीमुळे ‘एक देश एक कर’ या सूत्रामुळे करगुंता टळणार आहे. तसेच राज्याच्या विकास दर दोन टक्क्यांनी वाढण्यास मदत होईल असे सांगत अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी या कायद्यामागची भूमिका विशद केली.  मुंबई पालिका अधिनियम, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, मोटर वाहन कर अधिनियम, ग्रामपंचायत अधिनियम, नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, राज्य व्यवसाय व्यापार व नोकऱ्या यावरील कर अधिनियम, मूल्यवर्धीत कर अधिनियम आदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून त्यातील करविषयक तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत.

• या नव्या कायद्याच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांना करमणूक व मनोरंजनावर कर लावण्याचे आणि वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
• तसेच पेट्रोल, नैसर्गिक वायू, विमान चालन इंधन, पेट्रोलियम पदार्थ, हायस्पीड डिझेल यांवर कर आकारण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत.
• ‘मातोश्री’वर जाण्यात चूक काय झाली, असा सवाल पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केला. प्रतिभाताई पाटील या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार असताना शिवसेनेची मते मिळावीत म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे नेते ‘मातोश्री’वर आले होते. ते कसे चालले याकडे कदम यांनी लक्ष वेधले.
• जयंत पाटील हे ‘मातोश्री’वरून शिवसेनेला चिमटे काढत असताना आदित्य ठाकरे हे नेमके प्रेक्षागृहात उपस्थित होते.