मुंबईला वीजपुरवठा करताना स्पर्धकच नसावा आणि येथील मक्तेदारी कायम ठेवता यावी याकरिता मुंबईमध्ये केवळ ‘बेस्ट’चाच वीजपुरवठा सुरू ठेवू द्यावा ही ‘बेस्ट’ची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत पुन्हा एकदा दणका दिला. ग्राहकांना काय हवे, काय नाही याचा विचार न करताच त्यांच्यावर आपली पकड कायम ठेवण्याचा आणि प्रतिस्पध्र्याना दूर ठेवण्याचा ‘बेस्ट’चा अट्टहास या मागणीतून दिसून येतो, असे नमूद करत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने ‘बेस्ट’ची मागणी फेटाळून लावली. महाराष्ट्र वीज नियंत्रण आयोगाने (एमईआरसी) २०१४ मध्ये वीजपुरवठा क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांनाही शिरकाव करण्यास दिलेल्या परवानगीच्या निर्णयाच्या वैधतेला ‘बेस्ट’ने या याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. नवीन वीज ग्राहकांना विशिष्ट कालावधीत वीजपुरवठा करण्याचे बंधन असलेली आयोगाच्या नियमावलीतील ४.१० ही तरतूद वीज कायद्यातील तरतुदींना छेद देणारी आहे, असा दावा ‘बेस्ट’ने याचिकेद्वारे केला होता. मात्र ‘बेस्ट’ची याचिका आणि त्यातील त्यांची मागणी लक्षात घेता त्यांचा हा खटाटोप वीज ग्राहकांच्या हिताच्या विरोधात आणि व्यावसायिक स्पर्धा टाळण्यासाठीच असल्याचे दिसून येते. पालिकेची या प्रकरणातील भूमिकाही ग्राहकांच्या हिताला बाधा पोहचवणारी आणि बेस्टची मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी असल्याचे दिसून येते, अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिकेलाही धारेवर होते. ‘बेस्ट’च्या वीजदरांपेक्षा टाटा पॉवरचे दर कमी असल्याने ग्राहकांकडून कंपनीची सेवा घेण्याचा कल वाढत आहे. याच कारणास्तव २००९ पासूनच टाटा पॉवर कंपनीला दूर ठेवण्याचा ‘बेस्ट’चा आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. याची दखल घेत आयोगाने टाटा पॉवरला स्वत:च्या वा बेस्टच्या केबलमार्फत वीजपुरवठा सेवा सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे ‘बेस्ट’ने त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयातही ‘बेस्ट’च्या पदरी निराशा पडली. दरम्यान, वीजपुरवठा करणाऱ्या केबल टाकण्यासाठी खोदकाम करू देण्याची परवानगी मागण्यासाठी पालिकेकडे गेल्या दोन वर्षांत हजारो अर्ज करण्यात आले. मात्र त्यातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रलंबित असल्याचा दावा उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळेस कंपनीकडून करण्यात आला.
