शहरात सध्या गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने सर्वत्र होर्डिग्ज लागली आहेत. अनधिकृत होर्डिग्जवर कडक कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या मार्च महिन्यातच दिला होता. त्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याबाबत एक याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. या याचिकेवर गणेशोत्सव संपल्यानंतर, १९ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
भगवानदास रयानी या सामाजिक कार्यकर्त्यांने यासंदर्भात जनहित याचिका केली असून सर्व पालिका आणि नगरपरिषदांना अनधिकृत होर्डिग्जवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर रयानी यांनी ही याचिका सादर केली. त्या वेळी त्यांनी न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मार्च महिन्यात अनधिकृत होर्डिग्जवरील कारवाईबाबत दिलेल्या आदेशाचा दाखला दिला.
मात्र सध्या साजरा करण्यात येणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून शहरात रस्तोरस्ती पुन्हा अनधिकृत होर्डिग्जचा सुळसुळाट झाल्याची बाब रयानी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच सर्व पालिका-नगरपरिषदांना न्यायालयाच्या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने रयानी यांच्या याचिकेवरील सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
मार्च महिन्यातील न्यायालयाचे ताशेरे
रस्तोरस्ती लावण्यात आलेल्या प्रामुख्याने राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत होर्डिग्जमुळे शहराला बकाल रुप दिल्याचे ताशेरे ओढत मुंबईसह राज्यातील सर्व पालिका-नगरपरिषदांना न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने धारेवर धरले होते आणि त्यांची कानउघाडणी केली होती. तसेच ही होर्डिग्ज हटविण्यासाठी ४८ तासांची मुदत देत भविष्यात अशाप्रकारची होर्डिग्ज लावू न देण्याबाबतही बजावले होते. एवढेच नव्हे, तर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरणाऱ्यांवर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.